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गेहूं खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण हुआ अनिवार्य, नहीं होगी गड़बड़ी

इस बार गेहूं खरीद के लिए पारदर्शिता लाने के लिए इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने गेहूं खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है. गेहूं खरीद की तैयारियों के लिए क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं हरवीर सिंह ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और दिशा निर्देश दिए.

Haldwani
हल्द्वानी,
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Published : Mar 14, 2022, 7:03 PM IST

हल्द्वानी: कुमाऊं रीजन में इस सीजन गेहूं खरीद के लिए खाद्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसको लेकर क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं हरवीर सिंह ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक बुलाई. बैठक में क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं हरवीर सिंह ने अधिकारियों को गेहूं खरीद के लिए दिशा निर्देश दिए हैं.

गेहूं खरीद का सीजन शुरू होने वाला है. ऐसे में इस बार गेहूं खरीद के लिए पारदर्शिता लाने के लिए इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने गेहूं खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है. किसान का पंजीकरण होते ही उसकी उपज की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी और गेहूं क्रय की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

गेहूं खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण हुआ अनिवार्य.

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं (Regional Food Controller) हरवीर सिंह ने उम्मीद जताई है कि नई फसल आने के साथ ही अच्छा बाजार भाव देखने को मिलेगा. पूरे कुमाऊं में करीब 200 कांटे लगाए जा रहे हैं. गेहूं क्रय की उचित व्यवस्था को देखते हुए क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं ने आज सोमवार को गेहूं क्रय केंद्रों के कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों की बैठक ली. आरएफसी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं.

उन्होंने बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशन में गेहूं की खरीद होगी, जिस किसान को गेहूं विक्रय करना है, उसे भू अभिलेख पोर्टल में पंजीकरण करना होगा, जिसकी रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय में जाएगी और पटवारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसान ने जितना गेहूं बोया है. उतना गेहूं क्रय किया जाएगा. हरवीर सिंह ने कहा कि फिलहाल गेहूं खरीद को लेकर उनके यहां ₹2015 प्रति कुंटल रेट निर्धारित किया गया है जबकि बाजार में 2300 प्रति कुंटल रेट हैं.
पढ़ें- उत्तराखंड में सरकार गठन के लिए पर्यवेक्षक होंगे राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी, बीजेपी ने किया ऐलान

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं ने कहा कि इस बार गेहूं की खरीद उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, फिर भी वो इस काम को पूरी लगन के साथ करेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य में नई सरकार का गठन होने जा रहा है. ऐसे में सरकार किसानों को गेहूं की खरीद पर छूट देगी और उनको सही मूल्य दिया जाएगा, ताकि किसानों की गेहूं की फसल को खरीदा जा सके. इसको लेकर पूरे कुमाऊं में लगभग 200 क्रय केंद्र बनाए गए हैं. वह किसानों की फसल खरीदने की 24 घंटे के अंदर उनको पेमेंट ऑनलाइन कर दिया जाएगा, गेहूं की खरीद पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा.

हल्द्वानी: कुमाऊं रीजन में इस सीजन गेहूं खरीद के लिए खाद्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसको लेकर क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं हरवीर सिंह ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक बुलाई. बैठक में क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं हरवीर सिंह ने अधिकारियों को गेहूं खरीद के लिए दिशा निर्देश दिए हैं.

गेहूं खरीद का सीजन शुरू होने वाला है. ऐसे में इस बार गेहूं खरीद के लिए पारदर्शिता लाने के लिए इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने गेहूं खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है. किसान का पंजीकरण होते ही उसकी उपज की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी और गेहूं क्रय की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

गेहूं खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण हुआ अनिवार्य.

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं (Regional Food Controller) हरवीर सिंह ने उम्मीद जताई है कि नई फसल आने के साथ ही अच्छा बाजार भाव देखने को मिलेगा. पूरे कुमाऊं में करीब 200 कांटे लगाए जा रहे हैं. गेहूं क्रय की उचित व्यवस्था को देखते हुए क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं ने आज सोमवार को गेहूं क्रय केंद्रों के कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों की बैठक ली. आरएफसी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं.

उन्होंने बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशन में गेहूं की खरीद होगी, जिस किसान को गेहूं विक्रय करना है, उसे भू अभिलेख पोर्टल में पंजीकरण करना होगा, जिसकी रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय में जाएगी और पटवारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसान ने जितना गेहूं बोया है. उतना गेहूं क्रय किया जाएगा. हरवीर सिंह ने कहा कि फिलहाल गेहूं खरीद को लेकर उनके यहां ₹2015 प्रति कुंटल रेट निर्धारित किया गया है जबकि बाजार में 2300 प्रति कुंटल रेट हैं.
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क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं ने कहा कि इस बार गेहूं की खरीद उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, फिर भी वो इस काम को पूरी लगन के साथ करेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य में नई सरकार का गठन होने जा रहा है. ऐसे में सरकार किसानों को गेहूं की खरीद पर छूट देगी और उनको सही मूल्य दिया जाएगा, ताकि किसानों की गेहूं की फसल को खरीदा जा सके. इसको लेकर पूरे कुमाऊं में लगभग 200 क्रय केंद्र बनाए गए हैं. वह किसानों की फसल खरीदने की 24 घंटे के अंदर उनको पेमेंट ऑनलाइन कर दिया जाएगा, गेहूं की खरीद पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा.

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