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हल्द्वानी: बिजली का बिल नहीं भरने पर रेंजर की गाड़ी जब्त - हल्द्वानी में बिजली का बिल नहीं भरने पर रेंजर की गाड़ी जब्त

हल्द्वानी में बिजली का बिल नहीं भरने पर तहसीलदार ने रेंजर की गाड़ी जब्त कर ली है.

Haldwani News
बिजली का बिल नहीं भरने पर रेंजर की गाड़ी जब्त
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Published : Nov 18, 2020, 10:11 PM IST

हल्द्वानी: 11 हजार 300 रुपए का बिजली का बिल नहीं जमा करने पर लालकुआं तहसीलदार ने रेंजर की गाड़ी जब्त कर ली है. बताया जा रहा है कि 11,300 बिजली का बिल जमा नहीं किए जाने पर विद्युत विभाग ने तराई पूर्वी वन प्रभाग के गोला रेंज के रेंजर के खिलाफ आरसी की कार्रवाई कर दी थी. जिसके बाद लालकुआं तहसीलदार नितेश डांगर ने कुर्की की कार्रवाई करते हुए रेंजर की सरकारी गाड़ी को कुर्की कर तहसील परिसर में खड़ा करा दिया है.

तहसीलदार नितेश डांगर का कहना है कि विद्युत विभाग द्वारा तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौला रेंज के रेंजर के खिलाफ आरसी की कार्रवाई की गई थी. 15 दिन की मोहलत देने के बाद भी रेंजर द्वारा बिजली का बकाया बिल जमा नहीं किए जाने पर कुर्की की कार्रवाई की गई.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड के 992 स्कूलों में नहीं जल, कैसे संवरेगा 'कल'?

वहीं, तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौला रेंज के रेंजर आरपी जोशी का कहना है कि 11,300 रुपए विद्युत बिल बकाया को लेकर मार्च माह में विद्युत विभाग को पत्र लिखा गया था और बिल की जानकारी मांगी गई थी. क्योंकि बिल कार्यालय का न होकर, आवासीय कॉलोनी का है. ऐसे में विद्युत विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पूर्णत: गलत है.

हल्द्वानी: 11 हजार 300 रुपए का बिजली का बिल नहीं जमा करने पर लालकुआं तहसीलदार ने रेंजर की गाड़ी जब्त कर ली है. बताया जा रहा है कि 11,300 बिजली का बिल जमा नहीं किए जाने पर विद्युत विभाग ने तराई पूर्वी वन प्रभाग के गोला रेंज के रेंजर के खिलाफ आरसी की कार्रवाई कर दी थी. जिसके बाद लालकुआं तहसीलदार नितेश डांगर ने कुर्की की कार्रवाई करते हुए रेंजर की सरकारी गाड़ी को कुर्की कर तहसील परिसर में खड़ा करा दिया है.

तहसीलदार नितेश डांगर का कहना है कि विद्युत विभाग द्वारा तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौला रेंज के रेंजर के खिलाफ आरसी की कार्रवाई की गई थी. 15 दिन की मोहलत देने के बाद भी रेंजर द्वारा बिजली का बकाया बिल जमा नहीं किए जाने पर कुर्की की कार्रवाई की गई.

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वहीं, तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौला रेंज के रेंजर आरपी जोशी का कहना है कि 11,300 रुपए विद्युत बिल बकाया को लेकर मार्च माह में विद्युत विभाग को पत्र लिखा गया था और बिल की जानकारी मांगी गई थी. क्योंकि बिल कार्यालय का न होकर, आवासीय कॉलोनी का है. ऐसे में विद्युत विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पूर्णत: गलत है.

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