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रामनगर में भू-कानून की मांग को लेकर युवाओं का प्रदर्शन

रामनगर में युवाओं ने भू कानून, आर्टिकल 371, मूल निवास 1950 और इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

Uttarakhand Land Law
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Published : Jul 15, 2021, 7:11 PM IST

रामनगर: लखनपुर चौक के समीप शहीद स्मारक पर वंदे मातरम संगठन और पहाड़ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन किया. इस दौरान भू कानून, आर्टिकल 371, मूल निवास 1950 और इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू करने की मांग की. इस दौरान युवाओं ने कहा कि सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उत्तराखंड में जो भी योजना बने वह स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर बने. हमारी जमीनों पर पहला हक हमारे राज्य के लोगों का है.

पहाड़ संघर्ष समिति के तेजेश्वर घुग्तियाल ने कहा कि हम सभी युवाओं को आज उत्तराखंड को बचाने को लेकर एकजुट होना है. हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में आर्टिकल 371, मूल निवास 1950 और इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू हो, जिससे उत्तराखंड सुरक्षित रहे. सरकार राज्य में रोजगार को लेकर ध्यान नहीं दे रही है, इस पहाड़ी राज्य के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है.

भू कानून की मांग को लेकर युवाओं का प्रदर्शन.

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बने, यहां पर उद्योगों में पहला रोजगार का अधिकार यहां के लोगों को मिले. अगर कोई भी उद्योग उत्तराखंड में लगता है, तो उस पर यहां के लोगों का ही मालिकाना हक होना चाहिए. उन्होंने कहा कि भू-कानून के साथ-साथ हमारी अन्य मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए. अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो हम आने वाले समय में व्यापक स्तर पर इसका विरोध करेंगे.

पढे़ं- कुंभ कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़ा: जल्द सच आएगा सामने, 90 फीसदी जांच हुई पूरी

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून लागू होता है तो भू माफिया द्वारा यहां की सभ्यता-संस्कृति को किसी भी प्रकार से दूषित नहीं किया जा सकेगा. यह तभी संभव होगा जब भू-कानून लागू होगा. इसके साथ ही साथ आर्टिकल 371, मूल निवास 1950 और इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू होगा. भू-कानून राज्य के युवाओं की मांग है और भाजपा सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वह युवाओं की इस मांग को पूरा करें. तेजेश्वर ने कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं, तो देहरादून में मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा.

रामनगर: लखनपुर चौक के समीप शहीद स्मारक पर वंदे मातरम संगठन और पहाड़ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन किया. इस दौरान भू कानून, आर्टिकल 371, मूल निवास 1950 और इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू करने की मांग की. इस दौरान युवाओं ने कहा कि सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उत्तराखंड में जो भी योजना बने वह स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर बने. हमारी जमीनों पर पहला हक हमारे राज्य के लोगों का है.

पहाड़ संघर्ष समिति के तेजेश्वर घुग्तियाल ने कहा कि हम सभी युवाओं को आज उत्तराखंड को बचाने को लेकर एकजुट होना है. हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में आर्टिकल 371, मूल निवास 1950 और इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू हो, जिससे उत्तराखंड सुरक्षित रहे. सरकार राज्य में रोजगार को लेकर ध्यान नहीं दे रही है, इस पहाड़ी राज्य के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है.

भू कानून की मांग को लेकर युवाओं का प्रदर्शन.

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बने, यहां पर उद्योगों में पहला रोजगार का अधिकार यहां के लोगों को मिले. अगर कोई भी उद्योग उत्तराखंड में लगता है, तो उस पर यहां के लोगों का ही मालिकाना हक होना चाहिए. उन्होंने कहा कि भू-कानून के साथ-साथ हमारी अन्य मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए. अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो हम आने वाले समय में व्यापक स्तर पर इसका विरोध करेंगे.

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उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून लागू होता है तो भू माफिया द्वारा यहां की सभ्यता-संस्कृति को किसी भी प्रकार से दूषित नहीं किया जा सकेगा. यह तभी संभव होगा जब भू-कानून लागू होगा. इसके साथ ही साथ आर्टिकल 371, मूल निवास 1950 और इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू होगा. भू-कानून राज्य के युवाओं की मांग है और भाजपा सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वह युवाओं की इस मांग को पूरा करें. तेजेश्वर ने कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं, तो देहरादून में मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा.

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