नैनीताल: हरिद्वार में अगले साल आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार की तरफ से सरकारी अधिवक्ता ने हाईकोर्ट जवाब पेश किया है. इस दौरान उन्होंने कोर्ट को बताया कि हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में करीब 19 प्रोजेक्ट कार्यो पर अभी काम चल रहा है. जिसे सरकार 31 दिसंबर तक पूरा करने की बात कह रही है. कुंभ मेला आयोजित होगा या नहीं इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है.
दरअसल, हरिद्वार महांकुभ की तैयारियों को लेकर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था. जिसके बाद बुधवार को इस मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई. बुधवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ से सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि कुंभ मेला आयोजित होगा या नहीं इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है. मेले को लेकर सरकार जल्द ही मीटिंग करेगी जिस पर तय किया जाएगा कि आखिर कुंभ मेला आयोजित होगा या नहीं.
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वहीं हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने नैनीताल और मसूरी समेत प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर में प्रवेश से पहले रैपिड एंटीजन व आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने के भी निर्देश दिए हैं.
बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड के 6 अस्पतालों को कोविड-19 के रूप में स्थापित किया है. मगर इन अस्पतालों में कोई भी आधारभूत सुविधा नहीं है. जिसके बाद देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने भी उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने इन दोनों याचिकाओं का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को क्वारंटाइन सेंटरों की स्थिति ठीक करने के आदेश दिए थे.
