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नैनीताल: अवैध खनन पर सख्ती, चार करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना - नैनीताल न्यूज

अवैध खनन को रोकने के लिए अब खनन विभाग सख्त हो गया है. वहीं, प्रशासन द्वारा अवैध खनन करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने का फैसला लिया गया है.

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Published : Feb 23, 2020, 8:32 PM IST

नैनीताल: जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए खनन विभाग सख्त हो गया है. अब खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, राज्य सरकार को खनन राजस्व देने वाली कुमाऊं की सबसे बड़ी गोला नदी में सरकार ने खनन चुगान की अनुमति बढ़ा दी है. इसे देखते हुए प्रशासन और खनन विभाग अवैध खनन करने वाले पर एफआईआर दर्ज करने का फैसला लिया है. वहीं, 31 मई तक जिले में खनन सत्र चलना है.

जिला खनन अधिकारी रवि नेगी ने कहा कि अब प्रशासन द्वारा अवैध खनन पर एफआईआर दर्ज करने का फैसला लिया गया है. वहीं, इस खनन सत्र में 20 मामलों में एफआईआर दर्ज कर चार करोड़ रुपए का जुर्माना खनन माफिया पर लगाया गया. जिस पर अब तक एक करोड़ रुपये खनन विभाग द्वारा वसूली कर ली गई है. वहीं, 31 मई तक जिले में खनन सत्र चलना है. इस दौरान नदियों से अवैध खनन रोकना अभी भी प्रशासन के लिए चुनौती है.

अवैध रूप से होने वाले खनन पर विभाग सख्त.

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बता दें कि हर साल जिले के हल्द्वानी, बेतालघाट और रामनगर समेत आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन का काम होता है. जिससे राज्य सरकार को राजस्व का घाटा होता है, बावजूद सरकार अवैध खनन को रोकने में विफल रहती है. लेकिन इस बार विभाग के अधिकारी अवैध खनन को रोकने के दावे कर रहे हैं.

नैनीताल: जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए खनन विभाग सख्त हो गया है. अब खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, राज्य सरकार को खनन राजस्व देने वाली कुमाऊं की सबसे बड़ी गोला नदी में सरकार ने खनन चुगान की अनुमति बढ़ा दी है. इसे देखते हुए प्रशासन और खनन विभाग अवैध खनन करने वाले पर एफआईआर दर्ज करने का फैसला लिया है. वहीं, 31 मई तक जिले में खनन सत्र चलना है.

जिला खनन अधिकारी रवि नेगी ने कहा कि अब प्रशासन द्वारा अवैध खनन पर एफआईआर दर्ज करने का फैसला लिया गया है. वहीं, इस खनन सत्र में 20 मामलों में एफआईआर दर्ज कर चार करोड़ रुपए का जुर्माना खनन माफिया पर लगाया गया. जिस पर अब तक एक करोड़ रुपये खनन विभाग द्वारा वसूली कर ली गई है. वहीं, 31 मई तक जिले में खनन सत्र चलना है. इस दौरान नदियों से अवैध खनन रोकना अभी भी प्रशासन के लिए चुनौती है.

अवैध रूप से होने वाले खनन पर विभाग सख्त.

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बता दें कि हर साल जिले के हल्द्वानी, बेतालघाट और रामनगर समेत आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन का काम होता है. जिससे राज्य सरकार को राजस्व का घाटा होता है, बावजूद सरकार अवैध खनन को रोकने में विफल रहती है. लेकिन इस बार विभाग के अधिकारी अवैध खनन को रोकने के दावे कर रहे हैं.

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