हल्द्वानी: एक प्रदेश एक रॉयल्टी सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर खनन कारोबारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा (Dharna of mining businessmen in Haldwani) खोल दिया है. खनन कारोबारियों के आंदोलन के चलते गोला नदी सहित कुमाऊं के अन्य नदियों से होने वाले खनन कार्य 2 माह बाद भी शुरू नहीं हो पाया है. ऐसे में सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है.
खनन कारोबारी सरकार के खिलाफ एक प्रदेश एक रॉयल्टी, ग्रीन टैक्स खत्म करने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर बेरीपड़ाव में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं. खनन कारोबारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करते हुए पूरे हल्द्वानी बाजार को बंद किया जाएगा.
खनन कारोबारियों का आरोप है कि प्रदेश सरकार खनन नीतियों के तहत गोला नदी सहित अन्य नदियों से जुड़े खनन कारोबारियों का उत्पीड़न (खनन कारोबारियों का उत्पीड़न) करने का काम कर रही है. खनन कारोबारियों का कहना है कि रॉयल्टी के अलावा गौला नदी से जुड़े खनन वाहनों पर ग्रीन टैक्स सहित कई अन्य तरह के टैक्स लगाकर वाहन स्वामियों का उत्पन्न करने का काम किया जा रहा है.
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उनका कहना है कि अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं. इसके अलावा इन मांगों को लेकर मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं. लेकिन उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है. ऐसे में अब खनन कारोबारियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है. आने वाले दिनों में खनन कारोबारी बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे. जहां चक्का जाम और बाजार बंद करने की भी चेतावनी दी है.
