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9 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े KMVN के कर्मचारी, शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल - Kumaon Mandal Development Corporation employees strike

कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है.

KMVN employees start indefinite strike
9 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े KMVN के कर्मचारी
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Published : Mar 15, 2021, 9:01 PM IST

नैनीताल: 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. इसके साथ ही कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है.

9 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े KMVN के कर्मचारी

राज्य सरकार और कुमाऊं मंडल विकास निगम कर्मचारियों के बीच चल रहा विवाद अब हड़ताल की तरफ बढ़ गया है. आज कुमाऊं मंडल विकास निगम कर्मचारियों ने मुख्यालय पर अपनी 9 सूत्रीय मांगों को पूरा करने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि बीते लंबे समय से कर्मचारी राज्य सरकार से निगम में कार्यरत संविदा कर्मचारी को नियमित करने, कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी समेत कई अन्य मांगों को लेकर वार्ता कर रहे हैं. मगर राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है. जिस वजह से कर्मचारियों को मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ रहा है.

कर्मचारियों की मांगें

  • कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा 27 फरवरी को निकाली गई संविदा कर्मियों कि नियुक्ति के निविदा को निरस्त किया जाए.
  • 2001 से लेकर 2008 तक के संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए.
  • संविदा कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन 12 हजार व तृतीय श्रेणी कर्मचारी का वेतन 14 हजार प्रतिमाह, संविदा कर्मचारियों का बीमा करने के साथ संविदा कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को नियुक्ति दी जाए.
  • निगम के नियमित कर्मचारियों को उनका पद नाम व ग्रेड पे समेत एरिया का भुगतान किया जाए. कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए.
  • नियमित कर्मचारियों को वन निगम कर्मियों की भांति सभी शासकीय सुविधाओं का लाभ दिया जाए.
  • निगम से रिटायर कर्मचारियों को सातवां देश के तहत 20 लाख की ग्रेच्युटी व अन्य देय का भुगतान किया जाए.
  • कुमाऊं मंडल विकास निगम के किसी भी आवास गृह को निजी हाथों में न दिया जाए.
  • निगम कर्मचारी महासंघ की प्रशासन के साथ हुई कर्मचारियों के संबंध में हुए समझौते को लागू किया जाए.

हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं करती तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा. जिसकी सारी जिम्मेदारी अधिकारियों और राज्य सरकार की होगी.

नैनीताल: 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. इसके साथ ही कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है.

9 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े KMVN के कर्मचारी

राज्य सरकार और कुमाऊं मंडल विकास निगम कर्मचारियों के बीच चल रहा विवाद अब हड़ताल की तरफ बढ़ गया है. आज कुमाऊं मंडल विकास निगम कर्मचारियों ने मुख्यालय पर अपनी 9 सूत्रीय मांगों को पूरा करने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि बीते लंबे समय से कर्मचारी राज्य सरकार से निगम में कार्यरत संविदा कर्मचारी को नियमित करने, कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी समेत कई अन्य मांगों को लेकर वार्ता कर रहे हैं. मगर राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है. जिस वजह से कर्मचारियों को मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ रहा है.

कर्मचारियों की मांगें

  • कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा 27 फरवरी को निकाली गई संविदा कर्मियों कि नियुक्ति के निविदा को निरस्त किया जाए.
  • 2001 से लेकर 2008 तक के संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए.
  • संविदा कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन 12 हजार व तृतीय श्रेणी कर्मचारी का वेतन 14 हजार प्रतिमाह, संविदा कर्मचारियों का बीमा करने के साथ संविदा कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को नियुक्ति दी जाए.
  • निगम के नियमित कर्मचारियों को उनका पद नाम व ग्रेड पे समेत एरिया का भुगतान किया जाए. कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए.
  • नियमित कर्मचारियों को वन निगम कर्मियों की भांति सभी शासकीय सुविधाओं का लाभ दिया जाए.
  • निगम से रिटायर कर्मचारियों को सातवां देश के तहत 20 लाख की ग्रेच्युटी व अन्य देय का भुगतान किया जाए.
  • कुमाऊं मंडल विकास निगम के किसी भी आवास गृह को निजी हाथों में न दिया जाए.
  • निगम कर्मचारी महासंघ की प्रशासन के साथ हुई कर्मचारियों के संबंध में हुए समझौते को लागू किया जाए.

हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं करती तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा. जिसकी सारी जिम्मेदारी अधिकारियों और राज्य सरकार की होगी.

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