विकासनगर: सहकारी बैंक भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट एक साल से शासन में धूल फांक रही है, लेकिन अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है. जिससे जन संघर्ष मोर्चा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. साथ ही सरकार पर अधिकारियों और कर्मचारियों के रिश्तेदारों समेत परिजनों से मोटी रकम नौकरियां बांटने का आरोप लगाया है और जांच रिपोर्ट दोबारा से सार्वजनिक करने की मांग उठाई है.
जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि इस मामले में न्यायालय से भी गुहार लगाई गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. जांच समिति ने 20 जून 2022 को जिला सहकारी बैंक देहरादून की रिपोर्ट, 2 सितंबर 2022 को पिथौरागढ़ सहकारी बैंक और 26 सितंबर 2022 को उधम सिंह नगर की जांच रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी थी.
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उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के सहकारी बैंकों में 423 चतुर्थ श्रेणी सहयोगी /गार्ड कर्मचारियों की भर्ती कराई गई थी. जिसमें देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में बड़े पैमाने पर जालसाजों ने भर्ती घोटाले को अंजाम दिया था. जिसको लेकर सरकार ने 1 अप्रैल 2022 को जांच कमेटी गठित कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे. रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि भर्तियों में एक पद को 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक बेचा गया था.
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