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सरकार हर महीने चतुर्थ श्रेणी और छोटे कर्मचारियों का न काटें एक दिन का वेतनः इंदिरा हृदयेश - कर्मचारी सैलरी कटौती

नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कोरोना काल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, उपनल कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के एक दिन का वेतन नहीं काटने की मांग की है.

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इंदिरा हृदयेश
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Published : Jun 2, 2020, 8:36 PM IST

हल्द्वानीः प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, संविदा और छोटे कर्मचारियों के हर महीने एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है. जिस पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रतिक्रिया देते हुए बयान दिया है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि इन छोटे कर्मचारियों की वेतन सरकार ना काटें और सरकार अन्य सोर्सेज के माध्यम से अपने राजस्व को इकट्ठा करें.

जानकारी देतीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश.

नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि सभी कर्मचारी इस महंगाई के दौर में अपने खान-पान और दवा में काफी पैसा खर्च कर रहे हैं. कोरोना जैसी महामारी के चलते आपातकालीन स्थिति में इन कर्मचारी पर बोझ न पड़े. लिहाजा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, उपनल कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके एक दिन का वेतन नहीं काटा जाए.

ये भी पढ़ेंः मंत्री धन सिंह ने ली जिला खनन न्यास निधि की बैठक, कोविड से निपटने के लिए दिए 33 लाख रुपए

वहीं, इंदिरा हृदयेश ने सरकार से मांग की है कि इन छोटे कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर विचार करें. हृदयेश ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि अन्य संसाधनों के माध्यम से राजस्व को बढ़ाएं.

हल्द्वानीः प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, संविदा और छोटे कर्मचारियों के हर महीने एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है. जिस पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रतिक्रिया देते हुए बयान दिया है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि इन छोटे कर्मचारियों की वेतन सरकार ना काटें और सरकार अन्य सोर्सेज के माध्यम से अपने राजस्व को इकट्ठा करें.

जानकारी देतीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश.

नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि सभी कर्मचारी इस महंगाई के दौर में अपने खान-पान और दवा में काफी पैसा खर्च कर रहे हैं. कोरोना जैसी महामारी के चलते आपातकालीन स्थिति में इन कर्मचारी पर बोझ न पड़े. लिहाजा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, उपनल कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके एक दिन का वेतन नहीं काटा जाए.

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वहीं, इंदिरा हृदयेश ने सरकार से मांग की है कि इन छोटे कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर विचार करें. हृदयेश ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि अन्य संसाधनों के माध्यम से राजस्व को बढ़ाएं.

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