नैनीताल: हरिद्वार के लक्सर में राशन विक्रेता द्वारा फर्जी राशन कार्ड बनाया जा रहा था. वहीं, इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई की, जिसमें जिलाधिकारी को फर्जी राशनकार्ड मामले की जांच तीन हफ्ते के भीतर पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए.
बता दें कि लक्सर निवासी रेनू ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें जिसके द्वारा राशन विक्रेताओं पर ये आरोप लगाया गया कि हरिद्वार, लक्सर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में फर्जी राशन कार्ड बना कर गरीब लोगों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी की जा रही है. साथ ही विक्रेताओं द्वारा एपीएल और बीपीएल कार्डों की जानकारी भी नहीं रखी गई है. वहीं, गरीब परिवारों को दिए जाने वाले राशन को अन्य लोगों में वितरित किया जा रहा है.
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याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा करीब 35 किलो राशन गरीब लोगों को दिया जाता है, लेकिन राशन विक्रेता उपभोक्ताओं को केवल 6 किलो राशन ही दे रहा है. जबकि, बाकी राशन कालाबाजारी की जा रही है. याचिकाकर्ता ने बताया कि राशन विक्रेता से आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई तो उसने रिकॉर्ड बुक खो जाने की बात कही. ऐसे में याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली है.
