नैनीतालः ऋषिकेश में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण के मामले पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. इस मामले ने कोर्ट ने राज्य सरकार, राजस्व सचिव, डीएफओ हरिद्वार, डीएम देहरादून समेत संबंधित विभागों को 2 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि हरिद्वार निवासी अर्चना शुक्ला ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि स्वामी चिदानंद ने साल 2000 से 2019 तक ऋषिकेश के बीरपुर खुर्द, वीरभद्र क्षेत्र में गंगा किनारे करीब 8 हेक्टेयर रिजर्व वनक्षेत्र की भूमि पर अवैध कब्जा किया है. साथ इस क्षेत्र में अवैध रूप से 52 कमरों का निर्माण किया गया है. साथ ही गौशाला भी बनाई गई है.
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इतना ही नहीं याचिका में बताया गया है कि स्वामी चिदानंद क्षेत्र में गांव गंगा गोकुल के नाम पर आश्रम भी चला रहे हैं. जिस पर जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि स्वामी चिदानंद के राजनीतिक पहुंच और डर की वजह से कोई भी व्यक्ति आवाज उठाने को तैयार नहीं है. जिस वजह से चिदानंद अन्य क्षेत्रों में भी अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहे हैं.
वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि रिजर्व फॉरेस्ट में अतिक्रमण होने के बावजूद भी वन विभाग, राजस्व विभाग तथा पशुलोक विभाग बात की अनदेखी कर रहे हैं. इसी कड़ी में मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, राजस्व सचिव, डीएफओ हरिद्वार, डीएम देहरादून समेत संबंधित विभाग से जबाव मांगा है.
