हल्दानी: कोरोनाकाल में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत देने के लिए सस्ते गल्ले की दुकान के माध्यम से सस्ता राशन उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया था, लेकिन कुछ राशन डीलर इसमें भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं. वे गरीबों को दिए जाने वाले राशन की कालाबाजारी कर मोटी कमाई कर रहे हैं.
इन डीलरों के बारे में जब लोगों ने शिकायत की तो मई माह में खाद्य आपूर्ति विभाग ने नैनीताल जिले के राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे जबकि जून महीने में अभी तक एक दुकानदार का लाइसेंस निरस्त किया गया है और एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
खाद्य विभाग के उपायुक्त ने दी जानकारी
खाद्य विभाग कुमाऊं मंडल के उपायुक्त राहुल शर्मा ने बताया कि सरकारी राशन के कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है. सभी जिले के जिला आपूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जहां भी शिकायत मिले तुरंत राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. उन्होंने बताया कि मई महीने में कुमाऊं मंडल में 91 दुकानों का निरीक्षण किया गया, जबकि 32 दुकानों पर औचक छापेमारी की गई.
पढ़ें: सरकार को बताया कुंभकरण, जगाने के लिए बजाई बीन
उन्होंने कहा कि कालाबाजारी का मामला नैनीताल जनपद में देखा गया. उन्होंने बताया कि लाइसेंस निरस्त किए गए दुकानदारों द्वारा राशन की कालाबाजारी की जा रही थी. उन्होंने बताया कि उक्त दुकानदारों के कोटे को पास के दुकानदार के यहां शिफ्ट किया गया है ताकि राशन धारक को राशन की निरंतर पूर्ति होती रहे.
