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सरकारी विभाग 4 करोड़ 36 लाख का पी गए पानी, अब बिल देने में कर रहे आनाकानी

हल्द्वानी के सरकारी कार्यालयों पर जल संस्थान का करोड़ों रुपए का बकाया है. इन विभागों को 4 करोड़ 36 लाख रुपये का पेयजल बिल भुगतान करना है. सरकारी विभाग पानी तो पी गए, अब बिल देने में आनाकानी कर रहे हैं. ऐसे में जल संस्थान को बिल वसूलना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है.

Haldwani Jal Sansthan
हल्द्वानी जल संस्थान
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Published : Mar 30, 2022, 5:13 PM IST

हल्द्वानी: सरकारी विभागों की लापरवाही कहे या मनमानी. हल्द्वानी जल संस्थान का सरकारी विभागों के ऊपर चार करोड़ 36 लाख रुपए पेयजल बकाया है. जिसका बिल देने में विभाग आनाकानी कर रहे हैं. जल संस्थान अपने बिल भुगतान के लिए इन विभागों को कई बार पत्राचार कर चुका है. बावजूद इसके विभाग पानी के बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं.

ऐसे में अब जल संस्थान एक बार फिर से सरकारी विभागों के उच्चाधिकारियों से बिल देने के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकारी विभाग बिना बिल जमा किए ही पानी पी रहे हैं. इतना ही नहीं इन विभागों ने पिछले कई सालों से बिल तक जमा नहीं किए हैं. जबकि, आम जनता के छोटे-छोटे बिल बकाया पर जल संस्थान कनेक्शन काटने और आरसी की करवाई करता है, लेकिन जल संस्थान इन सरकारी विभागों के खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा रहा है.

सरकारी विभागों पर जलसंस्थान का 4 करोड़ 36 लाख बकाया.

ये भी पढ़ेंः जल संस्थान पर 20 करोड़ का बिजली बिल बकाया, BSNL पर भी 15 लाख की देनदारी

हल्द्वानी जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संजय श्रीवास्तव ने बताया कि वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है. ऐसे में पेयजल बिल बकाया वसूली का अभियान चलाया जा रहा है. हल्द्वानी जल संस्थान के अंतर्गत आने वाले कई विभागों के ऊपर पेयजल की बड़ी देनदारी है, लेकिन संबंधित विभाग बिल जमा नहीं कर रहे हैं.

इन विभागों पर पेयजल बिल बकाया-

  • शिक्षा विभाग - 13,07,409
  • उच्च शिक्षा विभाग - 40,866
  • पुलिस विभाग - 9,03,346
  • चिकित्सा विभाग - 11,67,167
  • जिला प्रशासन और राजस्व - 4,31,329
  • पशुपालन विभाग -70,841
  • वन विभाग - 2,66,95,743
  • लोक निर्माण विभाग - 31,75,355
  • परिवहन विभाग - 86,742
  • रेशम विभाग - 2,21,446
  • खादी ग्रामोद्योग - 1,09,483
  • कुमाऊं मंडल विकास निगम - 27,03,334
  • नगर निगम - 29,65,387
  • सिंचाई विभाग - 61,66,837

इस वजह से बिल जमा नहीं करा पा रहे विभागः विभाग के आंकड़ों के अनुसार टॉप 14 सरकारी विभागों के ऊपर चार करोड़ 36 लाख की पेयजल बिल बकाया है. इसके अलावा कई अन्य छोटे-छोटे विभाग हैं, जिनसे भी वसूली की जानी है. अधिशासी अभियंता ने बताया कि वसूली के लिए विभाग को कई बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन उनके पास बजट नहीं होने के चलते बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में अब विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा, जिससे बिल की वसूली किया जा सके.

हल्द्वानी: सरकारी विभागों की लापरवाही कहे या मनमानी. हल्द्वानी जल संस्थान का सरकारी विभागों के ऊपर चार करोड़ 36 लाख रुपए पेयजल बकाया है. जिसका बिल देने में विभाग आनाकानी कर रहे हैं. जल संस्थान अपने बिल भुगतान के लिए इन विभागों को कई बार पत्राचार कर चुका है. बावजूद इसके विभाग पानी के बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं.

ऐसे में अब जल संस्थान एक बार फिर से सरकारी विभागों के उच्चाधिकारियों से बिल देने के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकारी विभाग बिना बिल जमा किए ही पानी पी रहे हैं. इतना ही नहीं इन विभागों ने पिछले कई सालों से बिल तक जमा नहीं किए हैं. जबकि, आम जनता के छोटे-छोटे बिल बकाया पर जल संस्थान कनेक्शन काटने और आरसी की करवाई करता है, लेकिन जल संस्थान इन सरकारी विभागों के खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा रहा है.

सरकारी विभागों पर जलसंस्थान का 4 करोड़ 36 लाख बकाया.

ये भी पढ़ेंः जल संस्थान पर 20 करोड़ का बिजली बिल बकाया, BSNL पर भी 15 लाख की देनदारी

हल्द्वानी जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संजय श्रीवास्तव ने बताया कि वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है. ऐसे में पेयजल बिल बकाया वसूली का अभियान चलाया जा रहा है. हल्द्वानी जल संस्थान के अंतर्गत आने वाले कई विभागों के ऊपर पेयजल की बड़ी देनदारी है, लेकिन संबंधित विभाग बिल जमा नहीं कर रहे हैं.

इन विभागों पर पेयजल बिल बकाया-

  • शिक्षा विभाग - 13,07,409
  • उच्च शिक्षा विभाग - 40,866
  • पुलिस विभाग - 9,03,346
  • चिकित्सा विभाग - 11,67,167
  • जिला प्रशासन और राजस्व - 4,31,329
  • पशुपालन विभाग -70,841
  • वन विभाग - 2,66,95,743
  • लोक निर्माण विभाग - 31,75,355
  • परिवहन विभाग - 86,742
  • रेशम विभाग - 2,21,446
  • खादी ग्रामोद्योग - 1,09,483
  • कुमाऊं मंडल विकास निगम - 27,03,334
  • नगर निगम - 29,65,387
  • सिंचाई विभाग - 61,66,837

इस वजह से बिल जमा नहीं करा पा रहे विभागः विभाग के आंकड़ों के अनुसार टॉप 14 सरकारी विभागों के ऊपर चार करोड़ 36 लाख की पेयजल बिल बकाया है. इसके अलावा कई अन्य छोटे-छोटे विभाग हैं, जिनसे भी वसूली की जानी है. अधिशासी अभियंता ने बताया कि वसूली के लिए विभाग को कई बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन उनके पास बजट नहीं होने के चलते बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में अब विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा, जिससे बिल की वसूली किया जा सके.

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