नैनीताल: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय दौरे पर नैनीताल में रहे और आज उन्होंने मां नैना देवी के मंदिर में जाकर माथा टेका. इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के मामले पर कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आयोजित ना होने के चलते स्थानीय लोगों का व्यवसाय चौपट हुआ है.
सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के सुचारू नहीं होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है. यात्रा के दौरान हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हुआ है, जिसको लेकर सरकार बेहद गंभीर है. सरकार का प्रयास था कि यात्रा को आयोजित करवाया जा सके.
सीएम ने कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते यात्रा आयोजित नहीं की जा सकी. मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है, तो सरकार कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी, जिससे यात्रा पर स्थिति स्पष्ट होगी.
भू-कानून लागू करने का प्रयास जारी: सीएम धामी ने भू-कानून मामले पर कहा कि उत्तराखंड में भू-कानून संवेदनशील मुद्दा है, जिसको लेकर सरकार द्वारा कमेटी का गठन किया गया है. जिसमें कई विशेषज्ञों को रखा गया है, जो इस गंभीर विषय पर अध्ययन कर रही है. कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी और सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द कमेटी की रिपोर्ट और उत्तराखंड राज्य के हित में बेहतर भू-कानून बनेगा और लागू किया जाएगा.
उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीते दिनों चारधाम यात्रा मार्ग पर पिथौरागढ़, धारचूला क्षेत्र में भीषण भूस्खलन हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है. इसको देखते हुए सरकार के द्वारा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का जियोलॉजिकल सर्वे करवाया जा रहा है, ताकि प्रभावित लोगों के लिए उचित व्यवस्था कराई जा सके.
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870 करोड़ का घोटाला: श्रम विभाग में 870 करोड़ के घोटाले के मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा किया गया घोटाला है, जिसे अब बीजेपी सरकार ने उजागर किया है, जिसकी जांच चल रही और घोटाले में सम्मिलित लोगों पर आवश्यक कार्रवाई होगी.
सीएम धामी ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. बीते दिनों कुंभ में हुए घोटाले पर सरकार गंभीर है. कोरोना घोटाले की जांच चल रही है. रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सीएम ने बताया कि कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए घोटाले की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसका सरकार अध्ययन कर रही है.