हल्द्वानी: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना का प्रदेश में बुरा हाल है. प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत 100 करोड़ से अधिक का बकाया है. नैनीताल जिले में ही करीब साढ़े पांच करोड़ की बकाया राशि है. जिसके चलते कई सालों से मटेरियल का भुगतान नहीं हुआ है. साथ ही मजदूरों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
मनरेगा योजना के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान न होने से प्रदेश में कई विकास कार्य ठप पड़ गए हैं. मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार का कहना है कि मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष में मात्र 15 लाख रुपए प्राप्त हुए थे, जिनसे मजदूरों को भुगतान किया गया. मनरेगा के तहत नैनीताल जिले में करीब साढ़े पांच करोड़ की राशि से मटेरियल का भुगतान किया जाना है. साथ ही सप्लायर और ग्राम पंचायतों की पेमेंट भी अधूरी है.
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बता दें कि जिले में 53,170 मनरेगा कार्ड धारक हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष में 21,141 लोगों को रोजगार दिया गया. बात अगर अनुसूचित जाति की करें तो जिले में 12,118 कार्डधारक हैं, जिनमें से सिर्फ 4,134 लोगों को रोजगार मिला. वहीं, 309 अनुसूचित जनजाति के परिवारों में से केवल 120 लोगों को ही रोजगार मिल सका.
गौरतलब है कि इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में जल संरक्षण, वृक्षारोपण ,बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई सहित आवास निर्माण, बागवानी, ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण के अंतर्गत मनरेगा कार्ड धारकों से काम कराया जाता है.
