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हरिद्वार में मंडी एक्ट का विरोध, PM मोदी और केंद्रीय मंत्री को भेजा पत्र

हरिद्वार में आढ़ती व्यापारी संगठनों ने बैठक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक पत्र भेजा. साथ ही कृषि उत्पादन विपणन प्रणाली के तहत मंडी, बाजार और फूटकर व्यापार व्यवस्था संचालित करने की मांग की.

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मंडी एक्ट विरोध
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Published : Sep 20, 2020, 5:33 PM IST

Updated : Sep 20, 2020, 6:50 PM IST

हरिद्वारः कृषि उत्पादन मंडी समितियों को केंद्र सरकार की ओर से निजीकरण किए जाने का विरोध तेज हो गया है. इसी कड़ी में हरिद्वार में कृषि उत्पादन मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष और किसान नेता संजय चोपड़ा की अगुवाई में ज्वालापुर में आढ़ती व्यापारी संगठनों ने बैठक का आयोजन किया. जिसमें उन्होंने उचित प्रबंधनों के साथ मंडी और व्यापार व्यवस्था संचालित करने की मांग की.

हरिद्वार में मंडी एक्ट का विरोध.

आढ़ती व्यापारी संगठनों ने बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को संयुक्त रूप से ई-मेल के माध्यम से एक पत्र भेजा. जिसमें उन्होंने मांग की है कि उत्तराखंड की कृषि उत्पादन मंडी समितियों के अधिकार क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जाए. इसके लिए उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादन मंडी समितियों का गठन किया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ेंः कैम्पा के जरिये वन विभाग ने तैयार किया प्लान, एक लाख लोगों को मिलेगा रोजगार!

साथ ही कहा कि आढ़ती संगठनों ने ये मांग भी की है कि बरसों से चली आ रही कृषि उत्पादन विपणन प्रणाली के तहत 'एक देश, दो बाजार', दूसरा बाजार-फूटकर व्यापार की व्यवस्था संचालित की जानी चाहिए. जिसमें कृषकों, आढ़ती व्यापारियों, फूटकर लघु व्यापारियों, आम उपभोक्ताओं का संयुक्त रूप से समन्वय स्थापित कर उचित प्रबंधनों के साथ मंडी समितियों की ओर से व्यवस्था संचालित किए जाने की मांग को भी दोहराया.

हरिद्वारः कृषि उत्पादन मंडी समितियों को केंद्र सरकार की ओर से निजीकरण किए जाने का विरोध तेज हो गया है. इसी कड़ी में हरिद्वार में कृषि उत्पादन मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष और किसान नेता संजय चोपड़ा की अगुवाई में ज्वालापुर में आढ़ती व्यापारी संगठनों ने बैठक का आयोजन किया. जिसमें उन्होंने उचित प्रबंधनों के साथ मंडी और व्यापार व्यवस्था संचालित करने की मांग की.

हरिद्वार में मंडी एक्ट का विरोध.

आढ़ती व्यापारी संगठनों ने बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को संयुक्त रूप से ई-मेल के माध्यम से एक पत्र भेजा. जिसमें उन्होंने मांग की है कि उत्तराखंड की कृषि उत्पादन मंडी समितियों के अधिकार क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जाए. इसके लिए उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादन मंडी समितियों का गठन किया जाना चाहिए.

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साथ ही कहा कि आढ़ती संगठनों ने ये मांग भी की है कि बरसों से चली आ रही कृषि उत्पादन विपणन प्रणाली के तहत 'एक देश, दो बाजार', दूसरा बाजार-फूटकर व्यापार की व्यवस्था संचालित की जानी चाहिए. जिसमें कृषकों, आढ़ती व्यापारियों, फूटकर लघु व्यापारियों, आम उपभोक्ताओं का संयुक्त रूप से समन्वय स्थापित कर उचित प्रबंधनों के साथ मंडी समितियों की ओर से व्यवस्था संचालित किए जाने की मांग को भी दोहराया.

Last Updated : Sep 20, 2020, 6:50 PM IST
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