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अवैध भवनों का निर्माण कार्य जोरों पर, एचआरडी की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल - एचआरडी विभाग रुड़की

रुड़की के सिविल लाइन क्षेत्र जादूगर रोड, रामनगर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों से कॉम्प्लेक्स भवन और दुकानों का अवैध तरीके से निर्माण करने का मामला सामने आया है. जहां खुलेआम एचआरडीए से बिना नक्शा पास कराए ऐसे भवनों का निर्माण हो रहा है.

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अवैध निर्माण
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Published : Sep 23, 2020, 2:27 PM IST

Updated : Sep 23, 2020, 3:26 PM IST

रुड़की: शहर और आसपास के क्षेत्रों में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) से बिना नक्शा पास कराए कॉम्प्लेक्स, भवन और दुकानों का अवैध तरीके से निर्माण चल रहा है. लेकिन इसके बावजूद इन अवैध निर्माण कार्यों पर एचआरडी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है.

रुड़की के सिविल लाइन क्षेत्र जादूगर रोड, रामनगर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों से कॉम्प्लेक्स भवन और दुकानों का अवैध तरीके से निर्माण करने के मामले सामने आए है. जहां खुलेआम एचआरडी से बिना नक्शा पास कराए ऐसे भवनों का निर्माण हो रहा है. लेकिन एचआरडी विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. इन निर्माणाधीन कार्यों की शिकायत कई बार एचआरडी के अधिकारियों से की गई. लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया. विभागीय कार्रवाई सिर्फ कागजों की खानापूर्ति तक ही सीमित हैं.

सिविल लाइन क्षेत्र में अवैध निर्माण जोरों पर.

पढ़ें: दर्जाधारी राज्य मंत्री से मारपीट मामले में सफाई कर्मचारियों का हंगामा, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

वहीं अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए राज्य और शहरों को मॉर्डन बनाने के लिए एचआरडी विभाग का गठन किया गया. उसी विभाग से सरकार को लाखों रुपये के राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है. शिकायतें ऐसी भी आई कि एचआरडी विभाग में नक्शा पास कराने के एवज में मोटी रकम की डिमांड की जाती है. हालांकि अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है. इस संबंध में एचआरडीए की संयुक्त सचिव नमामि बंसल से पूछा गया तो उन्होंने इन अवैध निर्माणाधीन भवनों पर कार्रवाई करने की बात कही है.

रुड़की: शहर और आसपास के क्षेत्रों में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) से बिना नक्शा पास कराए कॉम्प्लेक्स, भवन और दुकानों का अवैध तरीके से निर्माण चल रहा है. लेकिन इसके बावजूद इन अवैध निर्माण कार्यों पर एचआरडी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है.

रुड़की के सिविल लाइन क्षेत्र जादूगर रोड, रामनगर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों से कॉम्प्लेक्स भवन और दुकानों का अवैध तरीके से निर्माण करने के मामले सामने आए है. जहां खुलेआम एचआरडी से बिना नक्शा पास कराए ऐसे भवनों का निर्माण हो रहा है. लेकिन एचआरडी विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. इन निर्माणाधीन कार्यों की शिकायत कई बार एचआरडी के अधिकारियों से की गई. लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया. विभागीय कार्रवाई सिर्फ कागजों की खानापूर्ति तक ही सीमित हैं.

सिविल लाइन क्षेत्र में अवैध निर्माण जोरों पर.

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वहीं अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए राज्य और शहरों को मॉर्डन बनाने के लिए एचआरडी विभाग का गठन किया गया. उसी विभाग से सरकार को लाखों रुपये के राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है. शिकायतें ऐसी भी आई कि एचआरडी विभाग में नक्शा पास कराने के एवज में मोटी रकम की डिमांड की जाती है. हालांकि अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है. इस संबंध में एचआरडीए की संयुक्त सचिव नमामि बंसल से पूछा गया तो उन्होंने इन अवैध निर्माणाधीन भवनों पर कार्रवाई करने की बात कही है.

Last Updated : Sep 23, 2020, 3:26 PM IST
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