ETV Bharat / state

ऋषिकेश: IDPL कॉलोनी की महिलाओं ने जीएम से की मुलाकात, बदसलूकी का लगाया आरोप - आईडीपीएल कॉलोनी को खाली करवाने की कार्रवाई पर बहस

ऋषिकेश में उपक्रम आईडीपीएल फैक्ट्री की भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनी में रहने वाले किरायेदारों को फैक्टरी प्रशासन खाली कराने की तैयारी में है. आईडीपीएल के जनरल मैनेजर संजय सिंह ने 30 दिन के अंदर किरायेदारों से कॉलोनी खाली कराने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए हैं.

rishikesh
rishikesh
author img

By

Published : Oct 22, 2021, 9:27 AM IST

Updated : Oct 22, 2021, 9:40 AM IST

ऋषिकेश: केंद्र सरकार के उपक्रम आईडीपीएल फैक्ट्री की करीब 600 एकड़ भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनी में रहने वाले किरायेदारों को खाली कराने की तैयारी में फैक्टरी प्रशासन दिखाई दे रहा है. आईडीपीएल के जनरल मैनेजर संजय सिंह गुरुग्राम से ऋषिकेश पहुंचे. उन्होंने 30 दिन के अंदर किरायेदारों से कॉलोनी खाली कराने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए हैं.

IDPL कॉलोनी की महिलाओं ने जीएम से की मुलाकात.

यह जानकारी मिलने के बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एकत्रित होकर जनरल मैनेजर से वार्ता करने के लिए पहुंची. जिन्हें गेट पर ही रोक दिया गया. जबरदस्ती करने पर कई महिलाओं के साथ हाथापाई की जानकारी भी मिली है. घटना में कई महिलाओं को चोट लगी है. जानकारी के अनुसार आईडीपीएल के जनरल मैनेजर संजय सिंह गुरुग्राम से ऋषिकेश आईडीपीएल क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने फैक्ट्री के अवश्य कॉलोनी में रहने वाले किरायेदारों को हटाने के निर्देश अधिनस्थ अधिकारियों को दिए. 30 दिन का नोटिस जारी कर कॉलोनी खाली करने की बात कही.

यह जानकारी जैसे ही किरायेदारों को लगी वह भड़कते हुए जनरल मैनेजर से मिलने के लिए फैक्ट्री के पास पहुंच गए. यहां सिक्योरिटी ने जनरल मैनेजर से मिलने के लिए लोगों को बाहर ही रोक दिया. इससे नाराज लोगों ने आईडीपीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया. मौके पर जोर जबरदस्ती हुई तो कई महिलाओं के साथ मारपीट की बात भी बताई गई. घटना में कई महिलाओं के हाथ में चोटे भी आई हैं. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बताया जा रहा है कि 1,500 किराएदार आईडीपीएल कॉलोनी में रहते हैं. जिसमें से 25% किरायेदारों ने लंबे समय से किराए का भुगतान भी नहीं किया है. इसी के साथ नवंबर महीने में आईडीपीएल क्षेत्र की लीज भी खत्म हो रही है. जिसके बाद जमीन को वन विभाग के हस्तांतरित किया जाएगा.

पढ़ें: RTI से बड़ा खुलासा: विधायक निधि खर्च करने में फिसड्डी हैं उत्तराखंड के माननीय

इसके बाद सरकार कन्वेंशन सेंटर और 200 एकड़ भूमि एम्स को देने की प्रक्रिया शुरू करेगी. किरायेदारों ने कहा कि अगर आईडीपीएल प्रशासन ने उन्हें जबरदस्ती बेघर करने की कोशिश करेगा तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे. जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी. विधानसभा चुनाव नजदीक हैं ऐसे में सरकार को चुनाव के समय भी इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

ऋषिकेश: केंद्र सरकार के उपक्रम आईडीपीएल फैक्ट्री की करीब 600 एकड़ भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनी में रहने वाले किरायेदारों को खाली कराने की तैयारी में फैक्टरी प्रशासन दिखाई दे रहा है. आईडीपीएल के जनरल मैनेजर संजय सिंह गुरुग्राम से ऋषिकेश पहुंचे. उन्होंने 30 दिन के अंदर किरायेदारों से कॉलोनी खाली कराने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए हैं.

IDPL कॉलोनी की महिलाओं ने जीएम से की मुलाकात.

यह जानकारी मिलने के बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एकत्रित होकर जनरल मैनेजर से वार्ता करने के लिए पहुंची. जिन्हें गेट पर ही रोक दिया गया. जबरदस्ती करने पर कई महिलाओं के साथ हाथापाई की जानकारी भी मिली है. घटना में कई महिलाओं को चोट लगी है. जानकारी के अनुसार आईडीपीएल के जनरल मैनेजर संजय सिंह गुरुग्राम से ऋषिकेश आईडीपीएल क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने फैक्ट्री के अवश्य कॉलोनी में रहने वाले किरायेदारों को हटाने के निर्देश अधिनस्थ अधिकारियों को दिए. 30 दिन का नोटिस जारी कर कॉलोनी खाली करने की बात कही.

यह जानकारी जैसे ही किरायेदारों को लगी वह भड़कते हुए जनरल मैनेजर से मिलने के लिए फैक्ट्री के पास पहुंच गए. यहां सिक्योरिटी ने जनरल मैनेजर से मिलने के लिए लोगों को बाहर ही रोक दिया. इससे नाराज लोगों ने आईडीपीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया. मौके पर जोर जबरदस्ती हुई तो कई महिलाओं के साथ मारपीट की बात भी बताई गई. घटना में कई महिलाओं के हाथ में चोटे भी आई हैं. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बताया जा रहा है कि 1,500 किराएदार आईडीपीएल कॉलोनी में रहते हैं. जिसमें से 25% किरायेदारों ने लंबे समय से किराए का भुगतान भी नहीं किया है. इसी के साथ नवंबर महीने में आईडीपीएल क्षेत्र की लीज भी खत्म हो रही है. जिसके बाद जमीन को वन विभाग के हस्तांतरित किया जाएगा.

पढ़ें: RTI से बड़ा खुलासा: विधायक निधि खर्च करने में फिसड्डी हैं उत्तराखंड के माननीय

इसके बाद सरकार कन्वेंशन सेंटर और 200 एकड़ भूमि एम्स को देने की प्रक्रिया शुरू करेगी. किरायेदारों ने कहा कि अगर आईडीपीएल प्रशासन ने उन्हें जबरदस्ती बेघर करने की कोशिश करेगा तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे. जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी. विधानसभा चुनाव नजदीक हैं ऐसे में सरकार को चुनाव के समय भी इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

Last Updated : Oct 22, 2021, 9:40 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.