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PM आवास योजना के लिए  सोसाइटी का गठन, इतने मकान किए आवंटित

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में आवंटित पहले हाउसिंग प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा वेलफेयर सोसायटी का गठन किया जा रहा है. जिससे योजना के उद्देश्य पर पलीता ना लगाया जा सके.

PM आवास योजना के तहत बने फ्लैट
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Published : Aug 26, 2019, 7:53 AM IST


देहरादून: हर परिवार के सिर पर छत के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना की नींव मोदी सरकार ने रखी है. उत्तराखंड में इस योजना के तहत पहले चरण में 224 गरीब परिवार को आवास आवंटित किये गए. जिसके बाद अब एमडीडीए के तहत वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया जा रहा है.

PM आवास योजना

इन आवासों को गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए प्राधिकरण द्वारा आवंटित कॉलोनी में वेलफेयर सोसाइटी का गठन निर्वाचन द्वारा किया जा रहा है. इसी कड़ी में आज पहले चरण में आवंटित किये गए 224 परिवारों में वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया गया. जिसमें कांति बल्लभ पांडे अध्यक्ष, प्रतिभा गुप्ता उपाध्यक्ष, पुष्प नोटियाल सचिव और मोहम्मद मुजम्मिल को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया.

पढे़ं- 'आपदा' ने 13 साल बाद बेटे को परिवार से मिलाया, SDRF जवान कुलदीप बने 'देवदूत'

पीएम आवास योजना के अधीन आवंटित कॉलोनियों में गठित की जाने वाली ये वेलफेयर सोसाइटियां प्राधिकरण के तहत गठित की गई हैं. जिसमें पूरी तरह से प्राधिकरण और कार्यदायी संस्था यूपी निर्माण निगम का हस्तक्षेप रहेगा. ये सोसाइटी आवंटित आवासों में रह रहे अधिकृत व्यक्तियों पर नजर रखेंगी. इसके अलावा प्राधिकरण द्वारा अगर कोई अनियमितता बरती जाती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार भी इस सोसाइटी के माध्यम से लोगों को मिल पायेगा.


देहरादून: हर परिवार के सिर पर छत के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना की नींव मोदी सरकार ने रखी है. उत्तराखंड में इस योजना के तहत पहले चरण में 224 गरीब परिवार को आवास आवंटित किये गए. जिसके बाद अब एमडीडीए के तहत वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया जा रहा है.

PM आवास योजना

इन आवासों को गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए प्राधिकरण द्वारा आवंटित कॉलोनी में वेलफेयर सोसाइटी का गठन निर्वाचन द्वारा किया जा रहा है. इसी कड़ी में आज पहले चरण में आवंटित किये गए 224 परिवारों में वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया गया. जिसमें कांति बल्लभ पांडे अध्यक्ष, प्रतिभा गुप्ता उपाध्यक्ष, पुष्प नोटियाल सचिव और मोहम्मद मुजम्मिल को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया.

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पीएम आवास योजना के अधीन आवंटित कॉलोनियों में गठित की जाने वाली ये वेलफेयर सोसाइटियां प्राधिकरण के तहत गठित की गई हैं. जिसमें पूरी तरह से प्राधिकरण और कार्यदायी संस्था यूपी निर्माण निगम का हस्तक्षेप रहेगा. ये सोसाइटी आवंटित आवासों में रह रहे अधिकृत व्यक्तियों पर नजर रखेंगी. इसके अलावा प्राधिकरण द्वारा अगर कोई अनियमितता बरती जाती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार भी इस सोसाइटी के माध्यम से लोगों को मिल पायेगा.

Intro:
एंकर- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में आबंटित पहले हाऊसिंग प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित आवासों को दुरपयोग से बचने के लिए प्रधिकरण के सानिध्य में हाउसिंग सोसायटी का भी गठन कर रहा है, ताकि योजना के उद्देश्य पर कोई भी पलीता ना लगा सके। इसी के चलते आज गरीबो को आबंटित किये गए पहले प्रोजेक्ट की सोसाइटी का गठन निर्वाचन के माध्यम से किया गया। आइये आपको बताते है कैसे ये येसोसायटीयां कैसे इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।


Body:वीओ- हर परिवार के सर पर छत के उद्दयेश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना की नींव मोदी सरकार की पिछली पारी में रखी गयी थी जिसकी रफ्तार उत्तराखंड में शुरू में काफी सुस्त रही तो लोकसभा चुनाव आते आते उत्तराखंड में इस योजना के तहत पहले चरण में 224 गरीब परिवार को आवास आबंटित किये गए लेकिन इन आवासों को दुरपयोग से बचाने के लिए प्रधिकरण द्वारा आबंटित कॉलोनी में वेलफेयर सोसाइटी का गठन निर्वाचन द्वारा किया जा रहा है इसी कड़ी में आज पहले चरण में आबंटित किये गए 224 परिवारों में वेलफेयर सोसाइटी के गठन किया गया जिसमें कांति बल्लभ पांडे अध्यक्ष, प्रतिभा गुप्ता उपाध्यक्ष, पुष्प नोटियाल सचिव और मोहम्मद मुजम्मिल को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

बाइट- डी. एस चौधरी, अवर अभियंता मसूरी देहरादून प्राधिकरण

ऐसे बचाएगी सोसाइटी पीएम आवास योजना के दुरुपयोग से---
पीएम आवास योजना के अधीन आबंटित कॉलोनियों में गठित की जाने वाली ये वेलफेयर सोसाइटियां कोई आम हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी नही बल्कि प्राधिकरण के अंतर्गत गठित सोसाइटी है जिसमे पूरी तरह से प्राधिकरण और कार्यदायी संस्था यूपी निर्माण निगम का हस्तक्षेप रहेगा और ये सोसाइटी अपने अधिकारों के साथ साथ आबंटित आवासो में रह रहे अधिकृत व्यक्तियों पर पैनी जनर रखेगी।
दरसल योजना के तहत गैरकानूनी ढंग से आबंटित आवासों का फायदा उठाने या फिर अपने कब्जे पर किसी और को रखने वाले लाभार्थियों पर निगरानी रखना इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है ताकि किसी जरूरतमंद के अधिकार पर कोई धोखे से डाका ना मार सके इसके अलावा प्राधिकरण द्वारा अगर कोई अनियमितता बरती जाती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार भी इस सोसाइटी के माध्यम से लोगों को मिल पायेगा।

आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पीएम आवास योजना के तहत आबंटित यह पहले चरण का प्रोजेक्ट है जिसे पर सरकार के आगे आने वाले प्रोजेक्टों की भी शाक जुड़ी हुई है जिसको देखते हुए प्रधिकरण किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नही है।


Conclusion:
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