देहरादून: बुधवार को सचिवालय के मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रिफिंग के दौरान मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि राज्य सरकार ने विदेशों से वैक्सीन का आयात करने का निर्णय लिया है. इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है. इसमें अपर सचिव युगल किशोर पंत, अपर सचिव अरूणय सिंह चौहान, निदेशक अभिप्राप्ति चिकित्सा महानिदेशालय, खजानचंद पांडे राज्य वित्त सेवा के अधिकारी और पीपीई किट प्रकोष्ठ नियोजन विभाग, उत्तराखंड शासन में तैनात सुमंत शर्मा हैं.
बताया गया कि भारत सरकार से भी लगातार बातचीत की जा रही है. जितनी वैक्सीन अभी मिली है, वे अपेक्षाकृत कम है. इस महीने प्रदेश को 8 लाख और अगले महीने 9 लाख वैक्सीन मिल पाएंगी. उसमें भी यह शर्त है कि जिन्हें वैक्सीन की डोज लग चुकी है, उन्हें सेकेंड डोज दी जाएगी. मुख्य सचिव ने बताया देश की प्रमुख कंपनियों से भी हमारी बातचीत चल रही है. कुछ वैक्सीन हमें मिल भी चुकी हैं और कुछ मिलनी बाकी है.
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हम अगले दो महीने में स्पुतनिक वैक्सीन के 20 लाख डोज आयात करेंगे. इसके लिए समिति गठित हो गई है. धनराशि की भी व्यवस्था हो गई है. जो हाॅस्पिटल एवं दवा विक्रेता ओवर चार्जिंग कर रहे हैं या दवा की कालाबाजारी कर रहे हैं या वास्तविक दवा न देकर नकली दवाइयां दे रहे हैं. उनके खिलाफ सख्ती से प्रभावी कार्रवाई की जाएगी.
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मुख्य सचिव ने बताया कि हमारे पास 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंची है. हमें रोज 60 टन ऑक्सीजन चाहिए. अभी हमें 20-20 मीट्रिक टन के दो कंटेनर अलॉट हुए हैं. हमने केंद्र सरकार से कंटेनर उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है. हमें विश्वास है कि शुक्रवार तक हमें 6 कंटेनर और मिल जाएंगे. अभी हमें दो कंटेनर मिले हैं.
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आईजी पुलिस अमित सिन्हा ने बताया कि कल 110 के करीब स्थानों पर दबिश दी गई. हमें कालाबाजारी की भी काफी सूचनाएं मिलती हैं. जिनके आधार पर 136 स्थानों पर कल दबिश दी गई थी. अब तक कुल 24 एफआईआर हुई हैं. 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. 204 की बरामदगी हुई है. 587 लोगों का मास्क न पहनने पर चालान हुआ है. 6057 लोगों पर सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर चालान किया गया है. उन्होंने बताया कि हमने अब तक 4 करोड़ 26 लाख रूपए का शुल्क वसूला है. अब तक 2 लाख 61 हजार लोगों का चालान कट चुके हैं.
सचिव डॉ पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि हमारी टेक्निकल कमेटी के एक्सपर्ट्स ने हमें सलाह दी है कि हमें कोविड की गंभीरता को कम करना है तो यदि हम प्रोफाइलेक्सिस देंगे तो इसके अच्छे परिणाम होंगे. राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम अपनी पूरी जनसंख्या को ये दवाई देंगे. इसमें आइवरमेक्टिन दवाई का प्रयोग किया जाएगा. इसकी प्रोसेस शुरू कर दी गई है. इसमें एडल्ट्स को तीन दिन दवाई दी जाएगी. इसका बहुत कम साइड इफेक्ट है. गर्भवती महिलाओं और बच्चों को ये नहीं दी जाएगी.
