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विधानसभा अध्यक्ष ने  टिहरी विस्थापितों को हर सुविधा मुहैया कराने के दिए निर्देश

गुरुवार को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में एक बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी सी रविशंकर और टिहरी जिलाधिकारी वी. षणमुगम के अलावा टिहरी विस्थापितों से संबंधित सभी आलाधिकारी मौजूद थे.

विस्थापितों की असुविधाओं पर विस अध्यक्ष ने की बैठक
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Published : Nov 1, 2019, 8:49 AM IST

Updated : Nov 1, 2019, 2:41 PM IST

देहरादून: राज्य बनने के बाद से अब तक लोग असुविधाओं की मार झेल रहे हैं. वहीं, टिहरी विस्थापितों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद, अग्रवाल ने विधानसभा टिहरी और देहरादून के जिलाधिकारियों सहित तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आहूत की. इस दौरान जिलाधिकारियों को जल्द विस्थापितों की सुविधाओं को बहाल करने के भी निर्देश दिए.

विस्थापितों की असुविधाओं पर विस अध्यक्ष ने की बैठक
गुरुवार को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में एक बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी सी रविशंकर और टिहरी जिलाधिकारी वी. षणमुगम के अलावा टिहरी विस्थापितों से संबंधित सभी आलाधिकारी मौजूद थे. इस दौरान बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी आलाधिकारियों को टिहरी विस्थापितों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर आड़े हाथों लिया.

ये भी पढ़ें: अवैध निर्माणों पर MDDA की कार्रवाई, दो बहुमंजिला इमारतों को किया सील

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि, इन सभी विषयों को लेकर उन्होंने दोनों जिलों के जिलाधिकारियों और राजस्व के अधिकारियों के साथ बैठक ली और सख्त निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र के लोगों को तमाम जरूरी योजनाओं का लाभ राज्य स्थापना दिवस दिवस से पहले देने के निर्देश दिए..

देहरादून: राज्य बनने के बाद से अब तक लोग असुविधाओं की मार झेल रहे हैं. वहीं, टिहरी विस्थापितों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद, अग्रवाल ने विधानसभा टिहरी और देहरादून के जिलाधिकारियों सहित तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आहूत की. इस दौरान जिलाधिकारियों को जल्द विस्थापितों की सुविधाओं को बहाल करने के भी निर्देश दिए.

विस्थापितों की असुविधाओं पर विस अध्यक्ष ने की बैठक
गुरुवार को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में एक बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी सी रविशंकर और टिहरी जिलाधिकारी वी. षणमुगम के अलावा टिहरी विस्थापितों से संबंधित सभी आलाधिकारी मौजूद थे. इस दौरान बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी आलाधिकारियों को टिहरी विस्थापितों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर आड़े हाथों लिया.

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विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि, इन सभी विषयों को लेकर उन्होंने दोनों जिलों के जिलाधिकारियों और राजस्व के अधिकारियों के साथ बैठक ली और सख्त निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र के लोगों को तमाम जरूरी योजनाओं का लाभ राज्य स्थापना दिवस दिवस से पहले देने के निर्देश दिए..

Intro:Note- इस खबर राज्य स्थापना दिवस के लिहाज से लगा सकते हैं।

एंकर- राज्य बनने से लेकर अब तक असुविधाओं की मार झेल रहे टिहरी विस्थापितों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रविधानसभा में टिहरी और देहरादून के जिलाधिकारियों सहित तमाम संबंधित अधिकारियों को तलब किया और जल्द विस्थापितों की सुविधाओं को बहाल करने के निर्देश दिए।



Body:वीओ- गुरुवार को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून के जिलाधिकारी सी रविशंकर और टिहरी जिलाधिकारी वी षणमुगम के अलावा टिहरी विस्थापितों से संबंधित सभी आला अधिकारियों के साथ विधानसभा में एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों को टिहरी विस्थापितों की सुविधाओं को लेकर आड़े हाथ लिया।

बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बताया कि उनकी विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश में कई टिहरी विस्थापित कॉलोनियों में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि टिहरी से विस्थापित हुए लोग पिछले 19 सालों से ऋषिकेश में रह रहे हैं लेकिन आज तक उन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिल पाया और ना ही यह लोग मतदान में भाग ले पा रहे हैं।

प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले टिहरी विस्थापित आज हाशिये पर है। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में टिहरी विस्थापितों को मतदान का अधिकार नहीं मिला था जो कि हमारे लिए अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि ऋषिकेश की आईडीपीएल और कृष्णा नगर कॉलोनी में टिहरी विस्थापित ना तो निकाय चुनाव में मतदान कर पाए और ना ही हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर पाए। इतना ही नहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने बड़े दुख के साथ इस बात को बताया कि टिहरी विस्थापितों को जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, तमाम छात्रवृति जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि इन सभी विषयों को लेकर आज उन्होंने दोनों जिलों के जिलाधिकारियों राजस्व के अधिकारियों के साथ-साथ पुणे निवास संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और सख्त निर्देश दिए कि भले ही राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है लेकिन अन्य तमाम जरूरी योजनाओं का लाभ इन्हें इन लोगों को आगामी राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर से पहले मिल जाना चाहिए।

बाइट- प्रेमचंद अग्रवाल, विधानसभा अध्यक्ष


Conclusion:
Last Updated : Nov 1, 2019, 2:41 PM IST

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