देहरादून: उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ जून 2020 में जारी विभागीय पुनर्गठन से संबंधित आदेश में त्रुटि संशोधन की एक सूत्रीय मांग को लेकर 15 नवंबर से पूर्ण कार्य बहिष्कार पर थे. वहीं, आज शासनादेश में संशोधन होने के बाद उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कार्यबहिष्कार को समाप्त करने की घोषणा कर दी है.
बता दें कि मिनिस्ट्रियल के लिए पूर्व से कुल 321 पद सृजित थे और 5 जून 2020 के अनुसार 30 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया था. जिसके बाद मिनिस्ट्रियल के लिए कुल सृजित पदों की संख्या 351 होनी थी. मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि जून 2020 में मिनिस्ट्रियल के 30 नए पदों को स्वीकृत किया गया था, लेकिन संबंधित आदेश से पहले ही स्वीकृत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों को त्रुटिपूर्ण तरीकों से कम दर्शाया गया लेकिन शासन ने डेढ़ साल से अधिक का समय बीतने के बाद भी गलती में सुधार किया गया है.
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ऐसे में इस शासनादेश में संसोधन की मांग को लेकर 15 नवंबर से उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ कार्य बहिष्कार पर था. संघ के संरक्षक एनएस भंडारी ने बताया है कि आज शासनादेश में संशोधन होने के बाद कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार को समाप्त कर दिया गया है. साथ ही कहा है कि भविष्य में कर्मचारियों के हित संबंधी विषयों पर सकारात्मक संज्ञान लिया जाएगा.
