देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. दरअसल इस बार सचिवालय में विशेष सचिव पद पर आईपीएस अधिकारी रिद्धिम अग्रवाल को लेकर सचिवालय संघ ने अपनी आपत्ति दर्ज कराना शुरू कर दिया है. बता दें कि आईपीएस रिद्धिम अग्रवाल की आईजी रैंक पर डीपीसी होने के बाद उन्हें विशेष सचिव बनाया गया था, जिसके बाद उनके अधिकार बढ़ाने पर अब सचिवालय संघ नाराज है.
बता दें कि रिद्धिम अग्रवाल शासन में अपर सचिव गृह के पद पर काम कर चुकी हैं. लेकिन आईजी रैंक पर उनकी डीपीसी होने के बाद उन्हें विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी. जानकार कहते हैं कि शासन में विशेष सचिव का नया पद बनाकर उस पर रिद्धिम अग्रवाल को जिम्मेदारी देने से सचिवालय संघ नाराज हो गया था. दरअसल, सचिवालय संघ का मानना है कि उत्तर प्रदेश के समय विशेष सचिव, अपर सचिव के समानांतर पद था और अब सचिव पद की जिम्मेदारी के लिए विशेष सचिव पद को बनाना गलत है.
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हालांकि, आईजी रिद्धिम अग्रवाल को विशेष सचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद सचिवालय संघ खुलकर सामने नहीं आया था. लेकिन अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी द्वारा रिद्धिम अग्रवाल को शासन में गृह की सभी जिम्मेदारियां देने से सचिवालय संघ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. सचिवालय संघ ने इस संदर्भ में अपनी नाराजगी जाहिर की है और इतिहास में इस तरह पहली बार किसी आईपीएस अधिकारी को गृह विभाग की सभी जिम्मेदारी दिए जाने की भी बात कही है. बता दें कि इससे पहले सचिवालय संघ ने आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी समेत तमाम आईएएस अधिकारियों पर सचिवालय संघ के कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है. ऐसे में अब संघ ने इस विरोध के जरिये शासन में आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है.
क्या कह रहे सचिवालय संघ अध्यक्ष: विशेष सचिव गृह से जुड़े इस मामले में उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि सचिवालय में यह नई व्यवस्था बेहद गलत है और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की जाएगी. साथ ही ऐसी व्यवस्थाओं का विरोध भी किया जाएगा. उधर दूसरी तरफ विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल से इस मामले को लेकर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया.
