देहरादून: प्रदेश पुलिस मुख्यालय देहरादून में आयोजित दो दिवसीय पुलिस कॉन्फ्रेंस में आखिर दिन मंगलवार को कई मुद्दों चर्चा हुई है. इस दौरान तय किया गया कि एक मई से पुलिस जवानों को सप्ताहिक अवकाश लागू किया जाएगा. इसके अलावा सोशल मीडिया राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने वालों पर भी सख्ती की जाएगी.
उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए प्रदेश पुलिस मुख्यालय देहरादून में दो दिवसीय पुलिस कॉन्फेंस का आयोजन किया गया था. इस कॉन्फेंस में सभी जिलों के एसएसपी और एसपी समेत पुलिस की सभी शाखाओं के प्रभारियों को बुलाया गया था. इस दौरान सभी ने अपने-अपनी सुझाव दिए. जिन पर समीक्षा की गई.
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समीक्षा के बाद इस सुझावों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष रखा गया. मुख्यमंत्री ने कई सुझावों पर अपनी सहमति जताई और उन्हें लागू करने के निर्देश दिए.
बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
एक मई से पुलिस जवानों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा. शुरुआत में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा. इसके मानसिक और परिवारिक समस्याओं के जुझ रहे पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी.
राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने वालों पर पहले से ज्याद सख्ती
इसके अलावा सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी और दंगा भड़काने वाली पोस्ट करने वालों पर पुलिस ने पहले से ज्यादा सख्ती की मूड बनाया है. ऐसे व्यक्ति का अब अलग से सत्यापन किया जाएगा. इन तरह के लोगों को चिन्हित कर उनका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आर्म्स जैसे लाइसेंस को पुलिस एनओसी नहीं देगी.
पुलिस बैरकों का नाम नदियों और पर्वतों के नाम पर होगा
पुलिस लाइन और पीएसी के समेत विभाग की अलग-अलग शाखाओं में बैरकों और भवनों का नाम उत्तराखंड की नदियों और पर्तवों को नाम रखा जाएगा.
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हाईवे पर खोला जाएगा ट्रैफिक थाना
ट्रैफिक की समस्याओं को देखते हुए प्रदेश चार जिलों में हाई-वे पर ट्रैफिक थाना खोला जाएगा. हाईवे पर होने वाली घटनाओं में तुरंत कार्रवाई हो सके इसी उद्देश्य के लिए ये ट्रैफिक थाना खोला जाएगा. इसका प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से तैयार कर शासन को भेज दिया गया है.
अवैध नशे और साइबर क्राइम पर सख्ती
प्रदेश में अवैध नशे और साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैठक में निर्णय लिया गया है कि ड्रग्स माफिया और साइबर क्राइम में शामिल अपराधियों के खिलाफ भी गैगस्टर की कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा.
इसके अलावा अवैध खनन में चलने वाले वाहनों को अलावा तेज रफ्तार वाहनों की वजह से होने वाले सड़क हादसों में अब न चालक के साथ वाहन स्वामी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. डीजीपी अशोक कुमार का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं में चालक के साथ वाहन स्वामी भी दोषी होती है.
पुलिस अधिकारियों की जवाब देही तय
उत्तराखंड पुलिस को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की है. सभी जिलों के एसएसपी और एसपी समेत अन्य इकाइयों अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है. साथ ही जो अच्छा कार्य करेगा उसे सम्मानित भी किया जाएगा और जो कोताही बरतेगा उसे दंडित किया जाएगा.
