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उत्तराखंड में भी यूपी की तर्ज पर अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति होगी जब्त - उत्तराखंड लेटेस्ट न्यूज

उत्तराखंड में गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की अब पुलिस सीधे कमर तोड़ने जा रही है. उत्तराखंड पुलिस ऐसे अपराधियों की संपत्ति कुर्क कर जब्त करने जा रही है. इसके के लिए डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय में प्लान में तैयार कर लिया है, जिसके लिए सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों को निर्देशित भी किया जा रहा है.

uttarakhand police
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Published : Nov 26, 2022, 4:09 PM IST

देहरादून: यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने जा रही है. इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने योजना बनानी शुरू कर दी है. गैंगस्टरों ने अवैध रूप से जो भी संपत्ति अर्जित की है, उसे पुलिस ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए बाकायदा पुलिस मुख्यालय ने विशेष योजनाबद्ध तरीके से प्लान तैयार कर राज्यभर की पुलिस को इंफोर्समेंट के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए गये हैं.

डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक, माफिया, गैंगस्टर और ड्रग्स तस्कर जैसे संगीन अपराधियों के खिलाफ प्रदेश भर में यह कार्रवाई 1 दिसंबर 2022 से शुरू होकर अगले 2 माह तक इंफोर्समेंट की जाएगी. इस विशेष अभियान के दौरान प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत दर्ज सभी मुकदमो में अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें- कोटाबाग में ढाई साल की मासूस से 42 साल के मजदूर ने किया रेप, खून से लथपथ मिली बच्ची

डीजीपी के मुताबिक, इस अभियान में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और थानेदारों को पुरस्कृत भी किया जाएगा. वहीं, लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

UKSSSC पेपर लीक और ड्रग्स माफिया पर होगी कार्रवाई: डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार, UKSSSC पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए मुख्य अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित की संपत्ति भी इस अभियान के दौरान कुर्क कर जब्त की जाएगी. इतना ही नहीं एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कमर्शियल क्वांटिटी में सप्लाई करने वाले ड्रग्स माफिया की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति भी कुर्क की जाएगी.
पढ़ें- 15 हजार का इनामी 5 साल बाद चढ़ा पुलिस के हत्थे, नौकरी लगाने के नाम की थी ठगी

इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान: इसी के साथ ही पुलिस इनामी और वांटेड अपराधियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने जा रही है. विभिन्न मुकदमो में वांछित चल रहे अभियुक्तों पर इनाम घोषित कर जनपद स्तर पर विशेष टीमें बनाकर अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी. वहीं, इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए STF को भी निर्देशित किया गया है.

देहरादून: यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने जा रही है. इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने योजना बनानी शुरू कर दी है. गैंगस्टरों ने अवैध रूप से जो भी संपत्ति अर्जित की है, उसे पुलिस ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए बाकायदा पुलिस मुख्यालय ने विशेष योजनाबद्ध तरीके से प्लान तैयार कर राज्यभर की पुलिस को इंफोर्समेंट के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए गये हैं.

डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक, माफिया, गैंगस्टर और ड्रग्स तस्कर जैसे संगीन अपराधियों के खिलाफ प्रदेश भर में यह कार्रवाई 1 दिसंबर 2022 से शुरू होकर अगले 2 माह तक इंफोर्समेंट की जाएगी. इस विशेष अभियान के दौरान प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत दर्ज सभी मुकदमो में अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें- कोटाबाग में ढाई साल की मासूस से 42 साल के मजदूर ने किया रेप, खून से लथपथ मिली बच्ची

डीजीपी के मुताबिक, इस अभियान में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और थानेदारों को पुरस्कृत भी किया जाएगा. वहीं, लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

UKSSSC पेपर लीक और ड्रग्स माफिया पर होगी कार्रवाई: डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार, UKSSSC पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए मुख्य अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित की संपत्ति भी इस अभियान के दौरान कुर्क कर जब्त की जाएगी. इतना ही नहीं एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कमर्शियल क्वांटिटी में सप्लाई करने वाले ड्रग्स माफिया की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति भी कुर्क की जाएगी.
पढ़ें- 15 हजार का इनामी 5 साल बाद चढ़ा पुलिस के हत्थे, नौकरी लगाने के नाम की थी ठगी

इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान: इसी के साथ ही पुलिस इनामी और वांटेड अपराधियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने जा रही है. विभिन्न मुकदमो में वांछित चल रहे अभियुक्तों पर इनाम घोषित कर जनपद स्तर पर विशेष टीमें बनाकर अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी. वहीं, इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए STF को भी निर्देशित किया गया है.

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