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मसूरी में अल्पसंख्यक कॉलोनी का होगा विकास, आयोग के अध्यक्ष आरके जैन ने सुनी समस्याएं - बूचड़खाने का नाम बदलने

Uttarakhand Minority Commission के अध्यक्ष आरके जैन मसूरी दौरे पर रहे. जहां उन्होंने अल्पसंख्यकों की समस्याएं सुनी. इस दौरान उनके सामने बूचड़खाने का नाम बदलने और अल्पसंख्यक कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी गई. वहीं, मसूरी में अल्पसंख्यक कॉलोनी के विकास को लेकर किए जा रहे कामों की जानकारी भी ली. Minority Colony in Mussoorie

Uttarakhand Minority Commission Chairman RK Jain
उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आरके जैन
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 17, 2023, 10:05 AM IST

मसूरीः उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आरके जैन की अध्यक्षता में मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने प्रतिभाग कर अल्पसंख्यक आयोग के सामने अपनी समस्याएं रखी. इस मौके पर अल्पसंख्यक आयोग के अधिकारियों ने अल्पसंख्यकों के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी. ताकि, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उसका लाभ उठा सकें.

Uttarakhand Minority Commission Chairman RK Jain
उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आरके जैन

उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके जैन ने बताया कि पालिका के माध्यम से मसूरी में अल्पसंख्यक कॉलोनी के विकास के लिए करीब 2 करोड़ रुपए अनुदान दिया गया है. जिसके तहत विभिन्न माध्यमों से अल्पसंख्यकों की बस्ती कॉलोनी का विकास कराया जा रहा है. तमाम कामों का एक महीने के भीतर स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा. ताकि, गुणवत्ता के साथ काम को परखा जा सके.
ये भी पढ़ेंः हरिद्वार का मॉडर्न मदरसा, यहां मौलना बच्चों को देते हैं संस्कृत की तालीम

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों के लिए चलाए जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है. ताकि, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके. इस बैठक में अल्पसंख्यकों ने कई समस्याएं रखी है. जिसमें बूचड़खाने का नाम बदले जाने, अल्पसंख्यक कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने आदि शामिल हैं.

Uttarakhand Minority Commission Chairman RK Jain
मसूरी में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की बैठक

मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से पत्राचार कर समस्याओं का निवारण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की एक ही नीति है, सबका साथ, सबका विकास. उसी दिशा में सभी लोग काम कर रहे हैं. पूरे उत्तराखंड में अल्पसंख्यक विभाग का कैंप ऑफिस खुलवाना संभव नहीं है. ऐसे में हर 2 या 3 महीने में एक अधिकारियों को भेज कर अल्पसंख्यकों की समस्याओं के सुनवाई कर निवारण करने की कोशिश की जाएगी.

मसूरीः उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आरके जैन की अध्यक्षता में मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने प्रतिभाग कर अल्पसंख्यक आयोग के सामने अपनी समस्याएं रखी. इस मौके पर अल्पसंख्यक आयोग के अधिकारियों ने अल्पसंख्यकों के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी. ताकि, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उसका लाभ उठा सकें.

Uttarakhand Minority Commission Chairman RK Jain
उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आरके जैन

उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके जैन ने बताया कि पालिका के माध्यम से मसूरी में अल्पसंख्यक कॉलोनी के विकास के लिए करीब 2 करोड़ रुपए अनुदान दिया गया है. जिसके तहत विभिन्न माध्यमों से अल्पसंख्यकों की बस्ती कॉलोनी का विकास कराया जा रहा है. तमाम कामों का एक महीने के भीतर स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा. ताकि, गुणवत्ता के साथ काम को परखा जा सके.
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उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों के लिए चलाए जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है. ताकि, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके. इस बैठक में अल्पसंख्यकों ने कई समस्याएं रखी है. जिसमें बूचड़खाने का नाम बदले जाने, अल्पसंख्यक कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने आदि शामिल हैं.

Uttarakhand Minority Commission Chairman RK Jain
मसूरी में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की बैठक

मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से पत्राचार कर समस्याओं का निवारण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की एक ही नीति है, सबका साथ, सबका विकास. उसी दिशा में सभी लोग काम कर रहे हैं. पूरे उत्तराखंड में अल्पसंख्यक विभाग का कैंप ऑफिस खुलवाना संभव नहीं है. ऐसे में हर 2 या 3 महीने में एक अधिकारियों को भेज कर अल्पसंख्यकों की समस्याओं के सुनवाई कर निवारण करने की कोशिश की जाएगी.

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