देहरादून: चीन की कमर तोड़ने के लिए उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार चीनी प्रोडक्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब से राज्य सरकार का कोई विभाग चीनी उपकरण नहीं खरीदेगा. सभी विभागों को इस पर अमल करने के निर्देश दिए गए हैं.
सीमा पर भारत-चीन की सेनाओं के बीच हुए विवाद के बाद अब तमाम राज्य सरकारें भी चाइना के प्रोडक्ट्स पर पाबंदियां लगाने लगी है. त्रिवेंद्र सरकार ने भी इस पर पहल करते हुए ऊर्जा समेत अन्य विभागों में चीनी इक्विपमेंट और उपकरणों को न खरीदे जाने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनकी सरकार ने यह निर्णय काफी पहले ही ले लिया था. फैसले के अनुसार चीन के उपकरण और इक्विपमेंट को नहीं लेने पर सहमति बनी थी.
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लॉकडाउन में रियायत मिलने और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद भी कई उत्तराखंडियों के गल्फ कंट्री में फंसे होने के ईटीवी भारत के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि इस मामले को लेकर कुछ लोगों की तरफ से मुझे पत्र लिखा गया था. इसके बाद उन्होंने भारत सरकार को भी इस से अवगत कराया है ताकि प्रदेश के लोगों को विदेशों से वापस लाया जा सके.
