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प्रदेश सरकार चला रही कई निःशुल्क योजनाएं, ऐसे मिलेगा लाभ

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Published : Jul 12, 2020, 1:42 PM IST

Updated : Jul 12, 2020, 2:22 PM IST

उत्तराखंड सरकार राज्यवासियों को लाभ देने के लिए कई निःशुल्क योजनाएं चला रही है, लेकिन कम लोगों को ही इन योजनाओं की जानकारी है. ऐसे में ईटीवी भारत ये उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है, जिन्हें सरकार की निःशुल्क योजनाओं की जानकारी नहीं है.

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सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में 'जल जीवन मिशन' के तहत एक रुपये में पानी का कनेक्शन देने का ऐलान किया है. इस मिशन के तहत 2024 तक हर घर को पानी का कनेक्शन और हर घर को नल देने की भी योजना है. ईटीवी भारत अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से आज आपका ध्यान सरकार की कुछ ऐसी ही योजनाओं की ओर ले जाना चाहता है, जो पिछले लंबे समय से चली आ रही है और जिसका लाभ आप निःशुल्क ले सकते हैं.

प्रदेश सरकार चला जा रही कई निःशुल्क योजनाएं.

गौरा देवी कन्या धन योजना

बीपीएल परिवारों की बेटियों के लिए उत्तराखंड सरकार गौरा देवी कन्या धन योजना चला रही है. इस योजना के तहत राज्य सरकार बेटियों के नाम पर 50,000 रुपये की रकम गरीब परिवार को देती है, जिसका उपयोग 12वीं कक्षा पास करने के बाद बेटी की शादी के वक्त किया जा सकता है. इस योजना से एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां लाभान्वित हो सकती है ।

-ऐसे करें आवेदन

गौरा देवी कन्या धन योजना में आवेदन अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से या ऑनलाइन किया जा सकता है. इसके आवेदन पत्र संबंधित विकास खंड कार्यालय या सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा किये जा सकते हैं.

पढ़ें- लॉकडाउन में बढ़े आत्महत्या के मामले, अब पुलिस कराएगी विशेषज्ञों से काउंसलिंग

विधवा पेंशन योजना

राज्य सरकार की तरफ से विधवाओं की सहायता के लिए विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत सरकार की ओर से विधवा को पेंशन के तौर पर प्रति माह 1000 रुपये दिए जाते हैं. बता दें, सरकार की ओर से विधवाओं की मदद के लिए यह निःशुल्क योजना सालों से चलाई जा रही है. ऐसे में यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ख्याल जरूर रखना होगा-

  • आवेदक महिला का उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है.
  • दूसरी शादी कर चुकी महिला पेंशन का लाभ लेने के लिए योग्य नहीं है.
  • विधवा की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है.
  • इस योजना के लिए आवेदन करते वक्त आपके पास आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.

उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में सीनियर सिटीजंस के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा

यदि आपकी उम्र 65 साल या 65 साल से अधिक है, तो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं. इसके लिए आपको पहले से आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है. बस में सफर करते समय अपनी कोई सी भी आईडी दिखाकर चाहे वह आधार कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड, उसे प्रमाण के तौर पर दिखाकर सीनियर सिटीजन होने के नाते आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं.

पढ़ें- ETV BHARAT की खबर का असर, सैटेलाइट फोन कॉल का खर्च वहन करेगी सरकार

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

प्रदेश के शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के माध्यम से अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए बेरोजगार युवा www.msy.uk.gov.in की वेबसाइट पर जाकर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं.

निःशुल्क बिजली कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में साल 2018 सितम्बर में प्रदेश में सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके बाद प्रदेश के ढाई लाख से ज्यादा बीपीएल और एपीएल परिवारों निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया गया था. इस योजना का मकसद हर घर को बिजली से रोशन करना था. हालांकि, फिलहाल इसके कनेक्शन नहीं दी दिए जा रहे हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक बीसी के मिश्रा ने बताया के सौभाग्य योजना के तहत ढाई लाख से ज्यादा परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं. इस योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर दूरस्थ इलाकों के घर भी बिजली से रोशन है, जहां अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी.

वहीं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की निःशुल्क योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल ने बताया कि सरकार ने हर उम्र और वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क योजनाएं चलाई हुई हैं. ऐसे में जो कोई भी इन योजनाओं के लिए पात्र हैं, उन्हें आगे आकर इन योजनाओं का लाभ जरूर उठाना चाहिए.

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में 'जल जीवन मिशन' के तहत एक रुपये में पानी का कनेक्शन देने का ऐलान किया है. इस मिशन के तहत 2024 तक हर घर को पानी का कनेक्शन और हर घर को नल देने की भी योजना है. ईटीवी भारत अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से आज आपका ध्यान सरकार की कुछ ऐसी ही योजनाओं की ओर ले जाना चाहता है, जो पिछले लंबे समय से चली आ रही है और जिसका लाभ आप निःशुल्क ले सकते हैं.

प्रदेश सरकार चला जा रही कई निःशुल्क योजनाएं.

गौरा देवी कन्या धन योजना

बीपीएल परिवारों की बेटियों के लिए उत्तराखंड सरकार गौरा देवी कन्या धन योजना चला रही है. इस योजना के तहत राज्य सरकार बेटियों के नाम पर 50,000 रुपये की रकम गरीब परिवार को देती है, जिसका उपयोग 12वीं कक्षा पास करने के बाद बेटी की शादी के वक्त किया जा सकता है. इस योजना से एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां लाभान्वित हो सकती है ।

-ऐसे करें आवेदन

गौरा देवी कन्या धन योजना में आवेदन अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से या ऑनलाइन किया जा सकता है. इसके आवेदन पत्र संबंधित विकास खंड कार्यालय या सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा किये जा सकते हैं.

पढ़ें- लॉकडाउन में बढ़े आत्महत्या के मामले, अब पुलिस कराएगी विशेषज्ञों से काउंसलिंग

विधवा पेंशन योजना

राज्य सरकार की तरफ से विधवाओं की सहायता के लिए विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत सरकार की ओर से विधवा को पेंशन के तौर पर प्रति माह 1000 रुपये दिए जाते हैं. बता दें, सरकार की ओर से विधवाओं की मदद के लिए यह निःशुल्क योजना सालों से चलाई जा रही है. ऐसे में यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ख्याल जरूर रखना होगा-

  • आवेदक महिला का उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है.
  • दूसरी शादी कर चुकी महिला पेंशन का लाभ लेने के लिए योग्य नहीं है.
  • विधवा की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है.
  • इस योजना के लिए आवेदन करते वक्त आपके पास आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.

उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में सीनियर सिटीजंस के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा

यदि आपकी उम्र 65 साल या 65 साल से अधिक है, तो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं. इसके लिए आपको पहले से आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है. बस में सफर करते समय अपनी कोई सी भी आईडी दिखाकर चाहे वह आधार कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड, उसे प्रमाण के तौर पर दिखाकर सीनियर सिटीजन होने के नाते आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं.

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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

प्रदेश के शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के माध्यम से अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए बेरोजगार युवा www.msy.uk.gov.in की वेबसाइट पर जाकर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं.

निःशुल्क बिजली कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में साल 2018 सितम्बर में प्रदेश में सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके बाद प्रदेश के ढाई लाख से ज्यादा बीपीएल और एपीएल परिवारों निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया गया था. इस योजना का मकसद हर घर को बिजली से रोशन करना था. हालांकि, फिलहाल इसके कनेक्शन नहीं दी दिए जा रहे हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक बीसी के मिश्रा ने बताया के सौभाग्य योजना के तहत ढाई लाख से ज्यादा परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं. इस योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर दूरस्थ इलाकों के घर भी बिजली से रोशन है, जहां अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी.

वहीं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की निःशुल्क योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल ने बताया कि सरकार ने हर उम्र और वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क योजनाएं चलाई हुई हैं. ऐसे में जो कोई भी इन योजनाओं के लिए पात्र हैं, उन्हें आगे आकर इन योजनाओं का लाभ जरूर उठाना चाहिए.

Last Updated : Jul 12, 2020, 2:22 PM IST
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