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स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को लेकर जगी उम्मीद, त्रिवेंद्र सरकार ने जारी किये ₹50 करोड़

राज्य में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार फिर सक्रिय होने लगी है. इसी कड़ी में त्रिवेंद्र सरकार ने विशेष फंड से 50 करोड़ का बजट स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए जारी किया है.

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स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को लेकर जगी उम्मीद
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Published : Jul 25, 2020, 8:24 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को लेकर एक बार फिर उम्मीदें जगने लगी है.हालांकि इंस्टीट्यूट के लिए साल 2015 से ही कोशिशें जारी हैं. मगर अब राज्य सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ का बजट जारी कर एक बार फिर से इंस्टीट्यूट को लेकर तेजी दिखाई है.

राज्य में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार फिर सक्रिय होने लगी है. इसी कड़ी में त्रिवेंद्र सरकार ने विशेष फंड से 50 करोड़ का बजट स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए जारी किया है. इस बजट के जरिए संस्थान के लिए संसाधन जुटाने और निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा.

पढ़ें- फीस वसूली को लेकर छात्र संघ ने SDM को सौंपा ज्ञापन

बता दें कि पिछले 5 साल से कैंसर इंस्टीट्यूट को स्थापित करने के लिए प्रयास चल रहे हैं. राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को करीब 120 करोड़ के बजट से स्थापित किया जाना है. भारत सरकार की विशेष योजना के तहत इंस्टीट्यूट का निर्माण हो रहा है. जिसमें राज्य सरकार अब काफी सक्रिय दिखाई दे रही है. अब तक इस संस्थान के लिए करीब 70 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं.

देहरादून: उत्तराखंड स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को लेकर एक बार फिर उम्मीदें जगने लगी है.हालांकि इंस्टीट्यूट के लिए साल 2015 से ही कोशिशें जारी हैं. मगर अब राज्य सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ का बजट जारी कर एक बार फिर से इंस्टीट्यूट को लेकर तेजी दिखाई है.

राज्य में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार फिर सक्रिय होने लगी है. इसी कड़ी में त्रिवेंद्र सरकार ने विशेष फंड से 50 करोड़ का बजट स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए जारी किया है. इस बजट के जरिए संस्थान के लिए संसाधन जुटाने और निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा.

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बता दें कि पिछले 5 साल से कैंसर इंस्टीट्यूट को स्थापित करने के लिए प्रयास चल रहे हैं. राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को करीब 120 करोड़ के बजट से स्थापित किया जाना है. भारत सरकार की विशेष योजना के तहत इंस्टीट्यूट का निर्माण हो रहा है. जिसमें राज्य सरकार अब काफी सक्रिय दिखाई दे रही है. अब तक इस संस्थान के लिए करीब 70 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं.

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