देहरादूनः कोविड के नए वैरिएंट 'ओमिक्रॉन' को लेकर उत्तराखंड सरकार ने नई एडवाइजर जारी कर दी है. शासन की ओर से सभी डीएम और सीएमओ को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सघन चेकिंग के आदेश दे दिए गए हैं. स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडेय ने एडवाइजरी जारी करते हुए बचाव-नियंत्रण, रोकथाम और उपचार की तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं. उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे के मुताबिक नमूने अनिवार्य रूप से जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए दून मेडिकल कॉलेज के लैब में भेजे जाएंगे.
जारी नए निर्देशः उत्तराखंड में टीकाकरण के कार्य में तेजी लाते हुए तथा कोविड संक्रमण की निगरानी एवं नियंत्रण व्यवस्था को सक्रिय तरीके से सभी क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा. राज्य के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर चेक पोस्ट, पर्यटक स्थलों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कोरोना जांच की जाएगी. कोरोना जांच के दौरान पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों को तुरंत कोविड प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी.
ये भी पढ़ेंः मसूरी जानें वाले ध्यान दें! अब बिना निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के नहीं मिलेगा होटल रूम
सभी सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को सैनिटाइज करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा. उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. कोविड 19 के नए वैरियंट 'Omicron' से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा.
राज्य के समस्त महाविद्यालय, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य सभी शैक्षिक संस्थानों में कोरोना जांच की जाएगी. जांच के दौरान पॉजिटिव पाए जाने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को तत्काल कोविड प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी. राज्य के समस्त स्वास्थ्य कर्मियों एवं फ्रंट लाइन वर्कर की कोरोना जांच की जाएगी.
ये भी पढ़ेंः 'ओमिक्रॉन' पर धामी सरकार अलर्ट, प्रतिदिन 25 हजार टेस्ट का लक्ष्य, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर
भारत-नेपाल सीमा पर डबल वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र जरुरीः अंतरराष्ट्रीय सीमा (नेपाल) पर आवाजाही के समय कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरांत का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही राज्य के अंदर प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी एवं समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर चेक पोस्ट पर कोरोना जांच की जाएगी.
जरुरी निर्देशः सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा.
दंड के प्रावधान: उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ( Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उपर्युक्त आदेश 1 दिसंबर, 2021 से अग्रिम आदेश तक प्रभावी होंगे.
ये भी पढ़ेंः कोरोना मरीज की सूचना ना देना निजी लैब को पड़ा भारी, स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई
देहरादून डीएम ने दिए निर्देशः उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के साथ ही कोरोना के नए वैरिएंट की खबरों के बीच संक्रमण दोबारा तेजी से न बढ़े इसे लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. देहरादून डीएम की ओर से जारी किए गए आदेश में सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी विभाग में मास्क अनिवार्य रूप से पहने.
इसके अलावा बाहर से आने वालों की विशेष निगरानी शुरू की जा रही है. जौलीग्रांट एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों सहित दूसरे राज्यों से लगती जिले की सीमाओं पर भी कोरोना की जांच की जाएगी. डीएम ने बताया कि मंगलवार से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर कोरोना की आरटीपीसीआर और एंटीजन जांच शुरू कर दी गई है. इसके अलावा बुधवार से आशारोड़ी चेक पोस्ट पर जांच शुरू की जाएगी.
ये भी पढ़ेंः हरिद्वार में 8 पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप
रुड़की से सटे सीमाओं पर बढ़ी चौकसीः प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए रुड़की प्रशासन भी अलर्ट हो गया है. कोरोना टेस्टिंग के साथ वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया गया है. सीमाओं पर भी चौकसी बरती जाने लगी है. बाहरी प्रदेशों से आने वाले यात्रियों को कोविड टेस्ट या निगेटिव रिपोर्ट देखकर ही प्रवेश दिया जा रहा है. कोरोना से निपटने के लिए उच्चाधिकारी अधीनस्थों के साथ बैठक कर रणनीति बनाने में जुटे है.
