देहरादून: उत्तराखंड में भर्ती घोटालों और पेपर लीक मामलों पर नकेल सकने के लिए धामी सरकार नकल विरोधी कानून लेकर आई है, लेकिन इस कानून को लेकर कई लोगों मन में आशंका है, जिसे दूर करने के लिए सरकार सामने आयी है. आज नकल विरोधी कानून को लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको लेकर फैले कंफ्यूजन को दूर किया.
बता दें कि उत्तराखंड नकल विरोधी कानून को लेकर शुरुआती चरण में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है. यह कन्फ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि नकल विरोधी कानून के तहत पहला मुकदमा एक परीक्षार्थी के खिलाफ ही दर्ज किया गया है, जो पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी का मामला सामने लेकर आने की कोशिश कर रहा था.
बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर उत्तरकाशी के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज लदाड़ी में एग्जाम सेंटर बनाया गया था. जहां बड़कोट से परीक्षा देने पहुंचे अरुण कुमार ने प्रश्नपत्र की सील खुली होने की बात कही थी. जिसके बाद अरुण कुमार और अन्य लोगों सहित कुछ न्यूज पोर्टल पर प्रश्न पत्र संबंधी भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के मामले में पुलिस ने नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया था.
इस मामले के बाद से नकल विरोधी कानून को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे थे. नकल विरोधी कानून के डिटेल्स को लेकर कर भी सवाल किए जा रहे थे. इस पर जब सवाल किया गया को राधा रतूड़ी ने कहा कि हम मामले की जांच कराएंगे. साथ ही राधा रतूड़ी ने कई बिंदुओं को स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने रखा.
राधा रतूड़ी ने नकल विरोधी कानून की जानकारी देने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन और सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली भी मौजूद रहे. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि देश में सबसे सख्त कानून उत्तराखंड में लागू हुआ है. इस कानून के तहत आने वाली सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी हो, इसका प्रयास किया जाएगा. परीक्षाओं को लेकर अफवाह फैलाने के मामलों पर भी इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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अपर मुख्य सचिव ने कहा हमारी छात्रों से बात भी हुई है, सरकार छात्रों की मांग मानने को तैयार है. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच चल रही हैं. उनकी मॉनिटरिंग हाईकोर्ट के सिटिंग से कराने के लिए भी सरकार तैयार है.
वहीं, अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन ने कहा पुलिस अलग-अलग मामलों की जांच कर रही है, जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं. उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है. ADG लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि जिन मामलों में नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, उनकी भी जांच चल रही है. छात्रों के आंदोलन को भी पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरह से देखा जा रहा है. उनसे बात भी की गई है, लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.
