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खबर पर एक्शन: दून की सभी मंडियां होंगी प्लास्टिक फ्री, 2 अक्टूबर के बाद रियायत नहीं - dehradun news

ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है. सरकार ने कृषि केंद्रों में प्लास्टिक के प्रयोग पर बैन लगाने की घोषणा की है. 2 अक्टूबर के बाद कृषि केंद्रों में प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों की खैर नहीं.

2 अक्टूबर के बाद प्लास्टिक के प्रयोग पर मिलेगी सजा
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Published : Aug 26, 2019, 5:19 PM IST

Updated : Aug 26, 2019, 5:40 PM IST

देहरादून: राज्य स्तरीय कृषि केंद्रों या सब्जी मंडियों में फैले प्लास्टिक को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. ईटीवी भारत की खबर का संज्ञान लेते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने सभी मंडियों को प्लास्टिक मुक्त करने का निर्णय लिया है. प्रदेश मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने कहा है कि वो 1 लाख बैग मंडियों में और 10 हजार छोटे बैग ग्राहकों को बांटकर एक माह तक जागरुकता अभियान चलाएंगे और सुधरने का मौका देंगे. लेकिन इसके बाद प्लास्टिक का प्रयोग करने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

2 अक्टूबर के बाद प्लास्टिक के प्रयोग पर मिलेगी सजा

दरअसल, ईटीवी भारत ने खबर प्रकाशित की थी कि प्रदेश की कृषि मंडियों में प्लास्टिक का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है. इस खबर का प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है. शासन-प्रशासन भी हरकत में आया और कृषि मंडियों को प्लास्टिक मुक्त बनाने को लेकर बड़े स्तर पर काम करने जा रहा है. कृषि मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट का कहना है कि वो मंडियों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं.

पढ़ेंः तीर्थनगरी में कूड़े का लगा अंबार, दुर्गंध से लोग हो रहे बीमार

गजराज बिष्ट ने एलान किया है कि वो मंडियों में इस्तेमाल होने वाले बड़े प्लास्टिक के कट्टों के विकल्प के रूप में अलग-अलग तरह के जूट के बने 1 लाख बैग वितरित करेंगे, साथ ही छोटे स्तर पर प्लास्टिक को नियंत्रित करने के लिए लाइट 10 हजार गृहणियों को जूट के छोटे बैग बाटेंगे.

पढ़ेंः ये कैसी सफाई व्यवस्था? नगर निगम परिसर में ही गिर रहा मोबाइल टॉयलेट का गंदा पानी

गजराज बिष्ट ने आगे कहा कि 1 सितंबर से 30 सितंबर प्लास्टिक की जगह जूट देने का जागरुकता अभियान चलाया जाएगा. साथ ही लोगों को समझाया जाएगा कि प्लास्टिक का प्रयोग न करें. लेकिन ये मौका केवल एक महीने तक ही रहेगा, जहां एक महीना खत्म हुआ, उसके बाद 2 अक्टूबर के बाद किसी के साथ भी रियायत नहीं बरती जाएगी. प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए नियमों का उलंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई देहरादून, हल्द्वानी सहित सभी सरकारी कृषि मंडी के अधीन आने वाले जगहों पर होगी.

देहरादून: राज्य स्तरीय कृषि केंद्रों या सब्जी मंडियों में फैले प्लास्टिक को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. ईटीवी भारत की खबर का संज्ञान लेते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने सभी मंडियों को प्लास्टिक मुक्त करने का निर्णय लिया है. प्रदेश मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने कहा है कि वो 1 लाख बैग मंडियों में और 10 हजार छोटे बैग ग्राहकों को बांटकर एक माह तक जागरुकता अभियान चलाएंगे और सुधरने का मौका देंगे. लेकिन इसके बाद प्लास्टिक का प्रयोग करने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

2 अक्टूबर के बाद प्लास्टिक के प्रयोग पर मिलेगी सजा

दरअसल, ईटीवी भारत ने खबर प्रकाशित की थी कि प्रदेश की कृषि मंडियों में प्लास्टिक का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है. इस खबर का प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है. शासन-प्रशासन भी हरकत में आया और कृषि मंडियों को प्लास्टिक मुक्त बनाने को लेकर बड़े स्तर पर काम करने जा रहा है. कृषि मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट का कहना है कि वो मंडियों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं.

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गजराज बिष्ट ने एलान किया है कि वो मंडियों में इस्तेमाल होने वाले बड़े प्लास्टिक के कट्टों के विकल्प के रूप में अलग-अलग तरह के जूट के बने 1 लाख बैग वितरित करेंगे, साथ ही छोटे स्तर पर प्लास्टिक को नियंत्रित करने के लिए लाइट 10 हजार गृहणियों को जूट के छोटे बैग बाटेंगे.

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गजराज बिष्ट ने आगे कहा कि 1 सितंबर से 30 सितंबर प्लास्टिक की जगह जूट देने का जागरुकता अभियान चलाया जाएगा. साथ ही लोगों को समझाया जाएगा कि प्लास्टिक का प्रयोग न करें. लेकिन ये मौका केवल एक महीने तक ही रहेगा, जहां एक महीना खत्म हुआ, उसके बाद 2 अक्टूबर के बाद किसी के साथ भी रियायत नहीं बरती जाएगी. प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए नियमों का उलंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई देहरादून, हल्द्वानी सहित सभी सरकारी कृषि मंडी के अधीन आने वाले जगहों पर होगी.

Intro:summary- हमारे द्वारा 1 दिन पहले प्रकाशित की गई कृषि मंडियों में प्लास्टिक की ख़बर का असर हुआ है। जिसके बाद मंडी परिषद के अध्यक्ष द्वारा बड़ा कदम लिया गया है।

Note- ये ख़बर हमारे द्वारा प्रकाशित की गई ख़बर का असर है। इस खबर में हम कुछ अपनी ही पिछली खबर के वीसुअल भी लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।

एंकर- etv भारत को ख़बर का आज राज्य में बड़ा असर हुआ है।राज्य स्तरीय कृषि केंद्रों या फिर सब्जी मंडीयों में फैली प्लास्टिक की जड़ो को लेकर etv भारत ने वास्तविक तस्वीर सबके सामने लायी थी जिसके बाद सरकार द्वारा मंडियों को प्लास्टिक मुक्त करने का एक बड़ा फैसला लिया गया है और प्रदेश मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने कहा कि वो 1 लाख बेग मंडियों में और 10 हजार छोटे बेग ग्राहकों को बांट कर एक माह तक जागरूकता अभियान चलाएंगे और सुधरने का मौका देंगे लेकिन एक माह के बाद किसी को बख्शा नही जेएगा और बड़ी करवाही सुनिश्चित है।




Body:वीओ- मोदी के प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के बीच मे सबसे बड़ी चुनोती के रूप में etv भारत ने प्रदेश के कृषि मंडियों में पिछले कई सालों से प्लास्टिक के मजबूत होती जड़ों को लेकर वास्तविक तस्वीर लोगों के सामने लायी थी। हमने दिखाया था कि कैसे प्लास्टिक और सब्जी मंडियों का ना जायज सम्बद्ध फल फूल रहा है और कैसे ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनोती है।

etv भारत मे ख़बर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रसाशन भी हरकत में आया और कृषि मंडियों को प्लास्टिक मुक्त बनाने को लेकर बड़े स्तर पर सरकार काम करने जा रही है। कृषि मंडी परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि वो मंडियों को प्लास्टिक मुक्त बनाए के लिए एक्करगर प्रयास करने जा रहै हैं।

कृषि मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने एलान किया कि वो मंडियों में इस्तमाल होने वाले बड़े प्लास्टिक के कट्टों के विकल्प के रूप में अलग अलग तरह के जुट के बने 1 लाख बेग वितरित कंरेंगे साथ ही छोटे स्तर पर प्लास्टिक को नियंत्रित करने के लाइट 10 हजार गृहणियों को भी जुट के छोटे बेग वितरित कंरेंगे।

गजराज बिष्ट ने कहा कि वो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरी तरह से जागरूकता अभियान चलाएंगे लोगों को प्लास्टिक का विकल्प मुहैया करवाएंगे, लोगों को समझाएंगे लेकिन ये मौका केवल एक महीने तक ही लोगों को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां एक महीना खत्म होगा उसके बाद 1 अक्टूबर से किसी के साथ भी रियायत नही बरती जाएगी और 1 अक्टूबर से कृषि मंदियकन में प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबन्धित कर दिया जाएगा और जो इसका उलंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी जिसका जिम्मेदार वो खुद होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यवाही देहरादून, हल्द्वानी सहीत सरकारी कृषि मंडी के अधीन आने वाले सभी जगह की जाएगी।

बाइट- गजराज बिष्ट, अध्यक्ष प्रदेश कृषि मंडी परिषद




Conclusion:
Last Updated : Aug 26, 2019, 5:40 PM IST
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