देहरादून: नई आबकारी नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद रविवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना में आगामी 2 वर्षों के जिला बार राजस्व तय करते हुए तमाम प्रावधानों को लेकर नियम स्पष्ट किया गया है. त्रिवेंद्र सरकार द्वारा जारी की गई इस बार की संशोधित आबकारी नीति में आगामी 2 वर्षों के लिए राजस्व निर्धारित किया गया है. जिसमें पहले वर्ष 2021-22 के लिए 2057 करोड़ रुपए और दूसरे वर्ष 2022-23 के लिए 2207 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
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नई आबाकारी नीति में जिलेवार निर्धारित किया राजस्व का लक्ष्य
| जिला | साल 2021-22 | साल 2022-23 |
| नैनीताल | 261 करोड़ | 276 करोड़ |
| उधम सिंह नगर | 213 करोड़ | 238 करोड़ |
| अल्मोड़ा | 213 करोड़ | 238 करोड़ |
| बागेश्वर | 45 करोड़ | 49 करोड़ |
| चंपावत | 53 करोड़ | 57 करोड़ |
| पिथौरागढ़ | 90 करोड़ | 98 करोड़ |
| हरिद्वार | 320 करोड़ | 348 करोड़ |
| देहरादून | 507 करोड़ | 533 करोड़ |
| टिहरी | 101 करोड़ | 111 करोड़ |
| पौड़ी | 134 करोड़ | 145 करोड़ |
| उत्तरकाशी | 54 करोड़ | 59 करोड़ |
| रुद्रप्रयाग | 56 करोड़ | 60 करोड़ |
| चमोली | 83 करोड़ | 89 करोड़ |
| कुल तय लक्ष्य | 2051 करोड़ | 2207 करोड़ |
बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुआ कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति पर चर्चा हुआ थी, जिसमें बाद सर्वसम्मति से इसे कैबिनेट ने पास कर दिया था. आबकारी सचिव सचिन कुर्वे ने ईटीवी भारत को बताया कि आबकारी विभाग द्वारा यह लक्ष्य जिलों में केवल दुकानों के लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन इसके अलावा लाइसेंस फीस, एक्साइज ड्यूटी और अन्य राजस्व को मिलाकर आबकारी विभाग का कुल मिलाकर पहले साल वर्ष 2021-22 के लिए 3200 करोड़ और दूसरे साल वर्ष 2022-23 के लिए 3600 करोड़ का राजस्व रखा गया है.
