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प्रदेशवासियों को जल्द मिलेगा 20 हजार लीटर पानी मुफ्त, विभाग ने तैयार किया ड्राफ्ट - उत्तराखंड पेयजल विभाग ने 20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी देने का ड्राफ्ट किया तैयार

उत्तराखंड वासियों को 20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी दिए जाने का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है. इससे अतिरिक्त अगर एक लीटर भी पानी इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पूरे 20 हजार लीटर का भुगतान करना होगा.

Uttarakhand Drinking Water Department drafted to give free water up to 20 thousand liters
प्रदेशवासियों को जल्द मिलेगा 20 हजार लीटर पानी मिलेगा मुफ्त
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Published : Jan 15, 2021, 3:11 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसका ड्राफ्ट भी पेयजल विभाग में तैयार कर लिया है. उत्तराखंड में आने वाले समय में प्रदेशवासियों को 20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी मिलेगा. इसको लेकर शासन स्तर पर कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है. जिसके बाद इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में बनाई गई उप समिति के समक्ष रखा जाएगा. उप समिति के सहमति के बाद इस ड्राफ्ट को कैबिनेट में भी रखा जा सकता है.

बता दें कि राज्य में करीब 18 लाख पेयजल उपभोक्ता हैं. जिसमें से 6.53 लाखों उपभोक्ता शहरों में तो वहीं, करीब 12 लाख उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों में हैं. प्रदेश के जिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक पेयजल कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है उन जगहों पर जल जीवन मिशन के तहत एक रुपए में कनेक्शन दिया जा रहा है. साथ ही शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को पानी का कनेक्शन 100 रुपये में दिया जा रहा है.

पढ़ें- सेना दिवस: अधर में है उत्तराखंड का सैनिक धाम, कब मिलेगा शहीदों को सम्मान ?

पेयजल विभाग ने उपभोक्ताओं को 20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी देने के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किए हैं, उसमें कई श्रेणियां भी निर्धारित की है. जिसमें मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ताओं को 20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी दिया जाएगा. इससे अतिरिक्त अगर एक लीटर भी पानी इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पूरे 20 हजार लीटर का भुगतान करना होगा. इसके साथ ही कमर्शियल कनेक्शनों के लिए यह मानक 10 हजार लीटर तय किया गया है. ऐसे में 10 हजार लीटर से अधिक पानी इस्तेमाल करने पर सभी का भुगतान करना होगा. हालांकि, इस योजना से पेयजल विभाग को करीब 60 करोड़ रुपये का नुकसान होगा.

पढ़ें- कृषि कानूनों को लेकर मंत्री अरविंद पांडे का विरोध, कांग्रेस करेगी राजभवन का घेराव

विभागीय अधिकारियों के अनुसार उत्तराखंड वासियों को 20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी दिए जाने का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है. जिसे जल्द ही मंत्री की अध्यक्षता वाली उपसमिति के सम्मुख रखा जाएगा. जिसके अध्ययन और सहमति के बाद इस ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. जहां से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश भर में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी.

देहरादून: उत्तराखंड राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसका ड्राफ्ट भी पेयजल विभाग में तैयार कर लिया है. उत्तराखंड में आने वाले समय में प्रदेशवासियों को 20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी मिलेगा. इसको लेकर शासन स्तर पर कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है. जिसके बाद इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में बनाई गई उप समिति के समक्ष रखा जाएगा. उप समिति के सहमति के बाद इस ड्राफ्ट को कैबिनेट में भी रखा जा सकता है.

बता दें कि राज्य में करीब 18 लाख पेयजल उपभोक्ता हैं. जिसमें से 6.53 लाखों उपभोक्ता शहरों में तो वहीं, करीब 12 लाख उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों में हैं. प्रदेश के जिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक पेयजल कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है उन जगहों पर जल जीवन मिशन के तहत एक रुपए में कनेक्शन दिया जा रहा है. साथ ही शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को पानी का कनेक्शन 100 रुपये में दिया जा रहा है.

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पेयजल विभाग ने उपभोक्ताओं को 20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी देने के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किए हैं, उसमें कई श्रेणियां भी निर्धारित की है. जिसमें मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ताओं को 20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी दिया जाएगा. इससे अतिरिक्त अगर एक लीटर भी पानी इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पूरे 20 हजार लीटर का भुगतान करना होगा. इसके साथ ही कमर्शियल कनेक्शनों के लिए यह मानक 10 हजार लीटर तय किया गया है. ऐसे में 10 हजार लीटर से अधिक पानी इस्तेमाल करने पर सभी का भुगतान करना होगा. हालांकि, इस योजना से पेयजल विभाग को करीब 60 करोड़ रुपये का नुकसान होगा.

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विभागीय अधिकारियों के अनुसार उत्तराखंड वासियों को 20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी दिए जाने का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है. जिसे जल्द ही मंत्री की अध्यक्षता वाली उपसमिति के सम्मुख रखा जाएगा. जिसके अध्ययन और सहमति के बाद इस ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. जहां से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश भर में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी.

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