देहरादून: पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उत्तराखंड के पुलिसकर्मियों के ग्रेड-पे विवाद की समस्या का निस्तारण जल्द करने का आश्वासन दिया है. इसके लिए वह लगातार शासन स्तर पर पत्राचार कर समाधान निकालने के प्रयास में जुटे हैं. वहीं डीजीपी ने दूसरी ओर यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में जो लोग पुलिसकर्मियों को भड़काने और गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ग्रेड-पे मामले में जल्द होगा सकारात्मक निर्णय
डीजीपी ने सार्वजनिक तौर पर उत्तराखंड पुलिस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि, सातवें वेतन आयोग में कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल के लिए 20 वर्ष की सेवा उपरांत सब-इंस्पेक्टर के "ग्रेड-पे" के स्थान पर ASI ग्रेड पर का प्रावधान होने से अधिकांश पुलिसकर्मी खुश नहीं है.
पढ़ें: टीकाकरण को लेकर हरदा ने राज्य और केंद्र सरकार पर साधा निशाना
ऐसे में इस संबंध में मुख्यालय स्तर से पहले ही शासन से पत्राचार किया गया था. जिसके बाद दूसरे चरण में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से वार्ता की गई. इसको लेकर एक कमेटी भी बना दी गई है. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कमेटी जल्द ही इसमें सकारात्मक निर्णय लेगी.
पुलिस एक अनुशासित बल है, इस पर उंगली ना उठने दें
उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिसकर्मियों से वर्तमान समय में कोरोना से रोकथाम और उसके नियंत्रण में निष्ठावान तरीके से योगदान देने की बात कही. उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि वो अपने ऊपर किसी तरह की उंगली उठाने का किसी को मौका नहीं देंगे.