देहरादून: उत्तराखंड वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन (Uttarakhand Senior Police Officers Conference) के दूसरे दिन डीजीपी सहित सभी उच्च अधिकारियों ने कार्मिक, प्रोविजनिंग, आधुनिकीकरण, पुलिस कल्याण, वीवीआईपी सुरक्षा, निर्वाचन, नई पहलों और भविष्य की कार्ययोजना के संबंध में अपने विचार रखे.
ये भी पढ़ें: CM धामी को हरीश रावत की हर मुद्दे पर बहस की चुनौती, स्टेट ऑफ इकोनॉमी पर श्वेत पत्र की मांग
कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी ने निर्णय लिया कि देश के टॉप 10 थाने में आने पर संबंधित जनपद प्रभारी SSP, SP, क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी को मेडल प्रदान किया जाएगा. बता दें कि पुलिस मुख्यालय में दो दिवसीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन सोमवार को शुरू हुआ था.
पुलिस अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस में इन बिंदुओं पर हुई चर्चा
1. उत्तराखंड अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (Crime and Criminal Tracking Network and Systems) प्रोजेक्ट रैंकिंग में देश में 8वें और पर्वतीय राज्यों में द्वितीय स्थान पर है. इसमें और सुधार करने और डाटा को अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं. बेहतर कनेक्टिविटी के लिए CCTNS की बैंडविड्थ बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया.
2. ऑनलाइन काउंटर हलफनामा (Online Counter Affidavit) मॉडयूल में आ रही रुकावटों को जल्द दूर कर 15 दिन में इसे लागू करने के निर्देश दिए गए.
3. डायल 112 की तर्ज पर प्रदेश के सभी जनपदों के कंट्रोल रूम को 30 जून 2022 तक स्मार्ट कंट्रोल रूम में अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया.
4. सभी जनपद, इकाई और शाखा कार्यालयों, थाना और चौकी में पेपर वर्क को कम कर डिजिटल वर्क बढ़ाने का निर्णय लिया.
5. ई-बीट बुक मॉड्यूल (e-Beat book module) को 1 माह में सभी जनपदों में लागू करने का निर्णय लिया.
6. CCTNS प्रोजेक्ट और सभी मॉडयूल्स की जानकारी और समीक्षा के लिए सभी जनपद प्रभारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिए गए.
7. सभी जनपदों में CO ऑपरेशन की नियुक्ति की जाएगी, जो ADTF, SOG, CCTNS का पर्यवेक्षण करेंगे और सभी तकनीकी कार्य देखेंगे.
8. चारों मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर में सिटी पुलिस को शॉर्ट आर्म्स दिए जाने का निर्णय लिया गया.
9. चीता पुलिस को बीट एरिया भी दिये जाने का निर्णय लिया गया. चीता पुलिस एमरजेंसी कॉल के साथ बीट भी देखेगी.
10. कुमाऊं परिक्षेत्र से गढ़वाल परिक्षेत्र स्थानांतरण के इच्छुक कर्मियों के स्थानांतरण करने का निर्णय लिया गया.
11. पुलिस मॉडर्न स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का निर्णय लिया गया.
12. राज्य पुलिस संग्रहालय निर्माण की भूमि आवंटन के लिए जिलाधिकारी देहरादून से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए.
13. जनपद चंपावत पुलिस लाइन की तर्ज पर जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की पुलिस लाइन का उच्चीकरण किया जाएगा.
उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि हमें उत्तराखंड पुलिस को देश की सर्वोत्तम पुलिस बनाना है. स्मार्ट पुलिसिंग के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ने की (Moving Towards SMART Policing) थीम पर उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशनल, प्रशासनिक और माडर्नाइजेशन के स्तर को बढ़ाने तथा उसे और अधिक स्मार्ट बनाने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया है।
