देहरादून: सस्ता गल्ला विक्रेताओं पर भी फैसला लिया गया है. सस्ता गल्ला विक्रेताओं का बकाया चुकाया जाएगा. सीएम धामी की घोषणा के तहत सोमेश्वर अस्पताल का उच्चीकरण कर 100 बेड का बनाया जायेगा. आंगनबाड़ी की मांगों के प्रस्ताव पर सीएम फैसला लेंगे. परिवहन के मामले स्थगित किए गए हैं.
मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विधायक निधि को लेकर भी फैसला हुआ. विधायक निधि में प्रशासनिक मत को 2 फीसदी से घटा कर 1 फीसदी किया गया है. उपनल कर्मियों सैलेरी हर साल बढ़ेगी. कैबिनेट में अगले खरीफ सत्र पर भी मुहर लगा दी गई है.
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. जिसके तहत 10 साल अधिक सेवा देने वाले उपनल कर्मचारियों का मानेदय 3000 रुपये और 10 साल से कम सेवा देने वाले कर्मचारियों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाया जाएगा.
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बता दें कि उपनल कर्मचारियों की मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर सरकार ने उपसमिति का गठन किया था. वहीं, उप समिति ने उपनल के जरिये कार्यरत संविदा कर्मियों को उनकी श्रेणी के अनुसार मानदेय वृद्धि की सिफारिश की थी. इसके तहत अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम 15 हजार, अर्द्ध कुशल को न्यूनतम 19 हजार, कुशल को न्यूनतम 22 हजार और अधिकारी वर्ग को 40 हजार मानदेय देना प्रस्तावित किया गया था.
जिसके बाद यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए रखा गया है. ऐसे में कैबिनेट ने 10 साल से अधिक सेवा देने वाले उपनल कर्मचारियों का मानेदय 3000 रुपये और 10 साल से कम सेवा देने वाले कर्मचारियों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाने की मंजूरी दे दी है.
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- आशा वर्करों के बैंक खाते में न्यूनतम 6500 रुपए दिया जाएगा. मानदेय के तहत 1000 रुपए और प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपए दिया जाएगा.
- सरकारी गल्ला विक्रेता से संबंधित भुगतान के लिये वित्त विभाग 14 करोड़ रुपए खाद्य विभाग को देगा. इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार से मिलने वाले बजट से की जाएगी.
- सोमेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत अस्पताल का उच्चीकरण करके 100 बेड किया जाएगा.
- आंगनबाड़ी वर्कर, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है.
- विधायक निधि से संबंधित प्रशासनिक मद में 2 प्रतिशत कंटिंजेंसी चार्ज को घटाकर 1 प्रतिशत किया जाएगा.
- उपनल से संबंधित कार्मिकों के मानदेय में 2 स्लैब के तहत वृद्धि की गयी है. 10 वर्ष से कम के कार्मिकों को 2000 रुपए प्रतिमाह और 10 वर्ष से ऊपर कार्मिकों को 3000 रुपए प्रतिमाह मानदेय के रूप में वृद्धि की जाएगी. इसके अलावा प्राकृतिक न्याय को देखते हुए हर वर्ष एक निश्चित धनराशि की वृद्धि की व्यवस्था वित्त विभाग करेगा.
- खरीफ 2021-22 धान क्रय मूल्य समर्थन मूल्य को कॉमन श्रेणी में 1940 और ग्रेड-I में 1960 रुपए करने का निर्णय लिया गया है.
- चमोली आईटीबीपी के लिए ली गई 1978 वर्ष में 757 नाली के लिए जमा किया गया. शुल्क के सापेक्ष अमल करते हुए म्यूटेशन किया जाएगा.
- 500 पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी. जिसमें 10 लाख मनरेगा मद से 25 प्रतिशत पंचायत अनुदान मद से और 25 प्रतिशत राज्य सरकार देगी.
- कैबिनेट में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ग्राम प्रधानों से संबंधित मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3000 करने का फैसला लिया है.
- सरकारी स्कूलों में 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा में 3 लाख टेबलेट देने का लक्ष्य. स्कूलों में 1.5 लाख छात्रों को और उच्च शिक्षा में 1 लाख छात्रों को किया जाएगा लाभान्वित.
- उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में 65 पद स्टेनोग्राफर और 65 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आउटसोर्सिंग मद से स्वीकृत किए गए हैं.
- माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये कुल 246 पद स्वीकृत किए गए हैं.
- चिकित्सा परिवार कल्याण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य परिवेक्षक पद से संबंधित सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है.
- दून मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट के लिये 35 पदों का सृजन किया गया है.
- पंचायती राज विभाग के विभागीय ढांचे में एक सहायक निदेशक पद को समाप्त करके एक उपनिदेशक का पद स्वीकृत किया गया है.
- राज्य आपदा पुनर्वास विभाग में पदों की संख्या घटाकर 333 से 331 की गई है. दो अनुपयोगी पदों को समाप्त किया गया है.
- यूजीसी के तहत राजकीय एवं अशासकीय डिग्री कॉलेजों में कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु छानबीन सह-मूल्यांकन समिति में संशोधन किया जाएगा.
- उत्तराखंड कराधान नियमावली में उत्तर प्रदेश के अनुरूप समरूपता स्थापित करने के लिये संशोधन किया जाएगा.
- खनन विभाग की संरचनात्मक ढांचे में एक पद आईएएस स्तर का महानिदेशक के लिये स्वीकृत किया गया है.
- पलायन रोकने एवं स्वरोजगार वृद्धि के लिये लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के अन्तर्गत वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट (एक जनपद दो उत्पाद) की स्वीकृति दी गई है. इसका उद्देश्य उत्पाद क्लस्टर बनाना और जनपद को पहचान दिलाना है.
- चिकित्सा शिक्षा के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज विविध संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है.
- सिडकुल काशीपुर मेगा फूड पार्क के तहत गलवरिया स्पात उद्योग लिमिटेड को विद्युत विभाग के विलंब शुल्क के रूप में 1 करोड़ 13 लाख को माफ करने का निर्णय लिया गया है.
- सचिवालय, विधानसभा इत्यादि में कार्य करने वाले गढ़वाल मण्डल निगम लिमिटेड (जीएमवीएन) के 9 कार्मिकों को मर्ज किया जाएगा.
- हल्द्वानी एवं दून राजकीय मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड भरने वाले डॉक्टरों की फीस कम करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है.
22 हजार कर्मचारियों ने किया था प्रदर्शन: प्रदेश के करीब 22 हजार उपनल कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत थे. उनकी मांग थी कि उनका विनियमितिकरण किया जाए और विनियमितिकरण होने तक समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए.
कर्मचारियों की कुछ प्रमुख मांगें
- किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त न की जाए.
- हटाए गए कर्मचारियों को बहाल किया जाए.
- कर्मचारियों के मानदेय से टैक्स न काटकर उन्हें इसका सीधा भुगतान किया जाए.
- सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी को वापस ले.
- उपनल एवं अन्य संविदा कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार कोई नीति बनाए.
