देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने शिक्षण संस्थानों को 1 अगस्त से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों को खोले जाने का फैसला लिया है. इस दौरान फैसला लिया गया कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 23 अगस्त से 27 अगस्त तक होगा. कैबिनेट ने बागेश्वर जनपद के कौसानी को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया है. इसके साथ ही उधम सिंह नगर जनपद के पंतनगर का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट 6 महीने के अंदर डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंसल्टेंट बनाया गया है.
समिति को सौंपा पुलिस ग्रेड पे मामला: राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर में संविदा के माध्यम से तैनात प्राचार्यों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देते हुए वेतन, कार्यालय व्यय, मानदेय के भुगतान का अधिकार दिया गया है. साथ ही वेतन विसंगति संबंधी प्रकरणों में यथाशीघ्र संस्तुति दी जाने के लिए सेवानिवृत्त मुख्य सचिव इन्दु कुमार पांडे की अध्यक्षता में 04 सदस्यी कमेटी का बनाई है. यह कमेटी पुलिस ग्रेड पे का मामला भी देखेगी.
राहत पैकेज: कोविड-19 के कारण चारधाम यात्रा एवं पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत आर्थिक राहत पैकेज के रूप में ₹197.85 करोड़ देने का निर्णय लिया गया है. इनमें नैनीताल जनपद के अंतर्गत नैनी, नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सड़ियाताल में पंजीकृत कुल 549 बोट संचालकों को 10,000 रुपये की दर से आर्थिक सहायता की जाएगी. इसके साथ ही नैनीताल में नैनीझील की बोट नवीनीकरण शुल्क में 671 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में छूट दी जायेगी.
ट्रैकिंग एवं पीक फीस पर छूट की जाएगी. नैनीताल जनपद के नैनी, नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एंव सड़ियाताल बोट नवीनीकरण के लिए 329 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में छूट दी जाएगी. सांस्कृतिक दलों को 2 हजार रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन धनराशि 5 माह तक दी जाएगी.
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परिवहन निगम कर्मियों के वेतन पर सीएम करेंगे फैसला: वीरचंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना के ऋण पर 6 माह के लिये ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता की जाएगी. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर परिवहन निगम के कार्मिकों को वेतन देने के लिए तीन महीने का वेतन ₹51 करोड़ 24 लाख देने के लिए मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है.
अतिरिक्त खाद्यान: राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों को मई से जुलाई तीन माहों तक अतिरिक्त खाद्यान (7.5 किलो) वितरित करने का निर्णय लिया गया है. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को ₹50 हजार दिये जाएंगे. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित 100 छात्रों को ₹50 हजार दिया जाएंगे, जबकि एनडीए, सीडीएस की लिखित परीक्षा पास करने के बाद और साक्षात्कार के पहले ₹50 हजार देने का निर्णय लिया गया है.
वन भूमि के लिए की गयी लीज के नवीनीकरण तथा नई लीज की स्वीकृति हेतु नीति एवं वनभूमि का मूल्य (प्रीमियम)/ वार्षिक लीज रेन्ट निर्धारित करने में लिपिकीय त्रुटि को ठीक किया गया है. उत्तराखंड श्रम (तकनीकी) सेवा नियमावली 2021 में संशोधन किया गया है.
