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उत्तराखंड बना जैविक एक्ट लाने वाला देश का पहला राज्य, राज्यपाल ने दी मंजूरी

जैविक एक्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है. जैविक कृषि एक्ट के लागू होने से अब पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड आधिकारिक रूप से जैविक प्रदेश बन जाएगा.

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जैविक एक्ट को राज्यपाल की मंजूरी.
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Published : Jan 17, 2020, 6:40 PM IST

Updated : Jan 17, 2020, 8:14 PM IST

देहरादून: जैविक एक्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है. दरअसल उत्तराखंड को जैविक प्रदेश बनाने के लिए बीते दिनों विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित हुए जैविक कृषि विधेयक को सूबे की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मंजूरी दे दी है.

जैविक कृषि एक्ट के लागू होने से अब पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड आधिकारिक रूप से जैविक प्रदेश बन गया है. वर्तमान में प्रदेश के 10 विकासखंड जैविक हैं, लेकिन अब इस एक्ट के लागू होने से प्रदेश के सभी विकासखण्डों में जैविक कृषि का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.

जैविक एक्ट को राज्यपाल की मंजूरी.

यह भी पढ़ें-बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की टेंशन, गंगोत्री-यमुनोत्री हाईवे समेत कई मार्ग बाधित

बता दें कि जैविक कृषि विधेयक के तहत प्रदेश में जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी. इसके साथ ही इस एक्ट के तहत प्रदेश में रसायनिक उर्वरकों की बिक्री को भी नियंत्रित किया जा सकेगा. वहीं दूसरी तरफ जैविक कृषि एक्ट के लागू होने से जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात और व्यापार में लगे एनजीओ, निजी एजेंसियों और अन्य व्यापारियों को भी विनियमित किया जाएगा.

देहरादून: जैविक एक्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है. दरअसल उत्तराखंड को जैविक प्रदेश बनाने के लिए बीते दिनों विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित हुए जैविक कृषि विधेयक को सूबे की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मंजूरी दे दी है.

जैविक कृषि एक्ट के लागू होने से अब पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड आधिकारिक रूप से जैविक प्रदेश बन गया है. वर्तमान में प्रदेश के 10 विकासखंड जैविक हैं, लेकिन अब इस एक्ट के लागू होने से प्रदेश के सभी विकासखण्डों में जैविक कृषि का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.

जैविक एक्ट को राज्यपाल की मंजूरी.

यह भी पढ़ें-बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की टेंशन, गंगोत्री-यमुनोत्री हाईवे समेत कई मार्ग बाधित

बता दें कि जैविक कृषि विधेयक के तहत प्रदेश में जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी. इसके साथ ही इस एक्ट के तहत प्रदेश में रसायनिक उर्वरकों की बिक्री को भी नियंत्रित किया जा सकेगा. वहीं दूसरी तरफ जैविक कृषि एक्ट के लागू होने से जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात और व्यापार में लगे एनजीओ, निजी एजेंसियों और अन्य व्यापारियों को भी विनियमित किया जाएगा.

Intro:देहरादून- जैविक कृषि विधेयक लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है । दरअसल उत्तराखंड को जैविक प्रदेश बनाने के लिए बीते दिनों विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित हुए जैविक कृषि विधायक को सूबे की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मंजूरी प्रदान कर दी है ।

बता दें कि जैविक कृषि एक्ट के लागू होने से अब पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड आधिकारिक रूप से जैविक प्रदेश बन जाएगा । वर्तमान में प्रदेश के 10 विकासखंड जैविक हैं । लेकिन अब इस एक्ट के लागू होने से प्रदेश के सभी विकासखण्डों में जैविक कृषि का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है ।




Body:गौरतलब है कि जैविक कृषि विधेयक के तहत प्रदेश में जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी । इसके साथ ही इस एक्ट के तहत प्रदेश में रसायनिक उर्वरकों की बिक्री को भी नियंत्रित किया जा सकेगा ।

वहीं दूसरी तरफ जैविक कृषि एक्ट के लागू होने से जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात और व्यापार में लगे एनजीओ, निजी एजेंसियों और अन्य व्यापारियों को भी विनियमित किया जाएगा ।


Conclusion:
Last Updated : Jan 17, 2020, 8:14 PM IST
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