देहरादून: उत्तराखण्ड विधानसभा में बजट सत्र का आज 7वां दिन है. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आज प्रश्नकाल में शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति का मुद्दा गूंजा. जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा महकमे में अभी 34 शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर हैं.
देहरादून: उत्तराखण्ड विधानसभा में बजट सत्र का आज 7वां दिन है. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आज प्रश्नकाल में शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति का मुद्दा गूंजा. जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा महकमे में अभी 34 शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर हैं.
देहरादून: उत्तराखण्ड विधानसभा में बजट सत्र का आज 7वां दिन है. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आज प्रश्नकाल में शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति का मुद्दा गूंजा. जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा महकमे में अभी 34 शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर हैं.
बता दें कि आज सदन के पटल पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का प्रथम प्रतिवेदन और उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत होगा. इसके साथ ही उत्तराखंड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910) (संशोधन) विधेयक 2019 और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2019 भी पारित होगा.
गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति के मुद्दे पर विधायक देशराज कर्णवाल, दिलीप रावत, महेंद्र भट्ट और मनोज रावत ने शिक्षा मंत्री को घेरा. कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने सदन में योग शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा भी उठाया. जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी तक सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है.
वहीं, बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैम्पियन ने सदन मे दैनिक मजदूरी के मानक का मुद्दा उठाया. विधायक कुंवर प्रणव चैम्पियन ने कहा कि 175 रुपए प्रतिदिन अव्यवहारिक दैनिक मजदूरी है. जो महंगाई के लिहाज से बेहद कम है. उन्होंने कहा कि सरकार से दैनिक मजदूरी की दर 300 रुपए प्रतिदिन करने की मांग.
जिसके जवाब में ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि मजदूरी की दर केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है. इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होता है.
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