देहरादून: राज्य गठन के 19 साल बाद भी उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया पर मौजूद राजस्व चौकियों पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है. यह बात तब सामने आई जब आइटीबीपी द्वारा इन चौकियों का इस्तेमाल करने की अनुमति सरकार से मांगी गई थी. अब राजस्व विभाग द्वारा इन चौकियों के हस्तांतरण के लिए कवायत शुरू की जा रही है.
आपको थोड़ा पीछे लेकर जाएं तो राज्य गठन से पहले उत्तर प्रदेश के दौर में राज्य के सीमांत जिलों जिनमें पिथौरागढ़, चमोली साथ ही चीन सीमा से सटे इलाकों में उत्तर प्रदेश की ओर से विशेष पुलिस बल को इन चौकियों में तैनात किया गया था. लेकिन वक्त बदला और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ और राजस्व इकाइयां अलग होने के साथ-साथ विशेष पुलिस बल भी वहां से हट गया. लेकिन इन चौकियों पर लगातार उत्तर प्रदेश का अधिकार बना हुआ है.
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राजस्व सचिव सुशील कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के बॉर्डर एरिया को सुरक्षित करने की दिशा में जल्द ही राजस्व विभाग और गृह विभाग मिलकर इन चौकियों के संबंध में निर्णय लेगा और परिसंपत्तियों के बंटवारे के साथ-साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार करते हुए उत्तर प्रदेश से इन चौकियों के स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
