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यूपीसीएल ने एनर्जी बैंकिंग के तहत कंपनियों और राज्यों से मांगे आवेदन

यूपीसीएल बिजली घाटे से उबरने के लिए एनर्जी बैंकिंग प्लान पर काम कर रहा है.

एनर्जी बैंकिंग के तहत कंपनियों और राज्यों से मांगे आवेदन
एनर्जी बैंकिंग के तहत कंपनियों और राज्यों से मांगे आवेदन
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Published : Feb 4, 2021, 3:05 PM IST

देहरादून: हर साल सर्दियों के मौसम में विद्युत उत्पादन कम होने के चलते यूपीसीएल को दूसरी कंपनियों और राज्यों से महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ती है. जिसके चलते साल दर साल यूपीसीएल घाटे में जा रहा है. ऐसे में अब ऊर्जा विभाग घाटे से निजात पाने के लिए एक प्लान तैयार किया है. जिसके तहत ऊर्जा विभाग ने अभी से ही एनर्जी बैंकिंग प्लान पर काम शुरू हो गया है.

यूपीसीएल का एनर्जी बैंकिंग प्लान के तहत ऊर्जा निगम कंपनियों और राज्यों को जून से सितंबर महीने तक यानी कुल 4 महीने के भीतर 755 मिलियन यूनिट बिजली देगा. सर्दियों के मौसम में नवंबर से फरवरी तक 4 महीने के भीतर कंपनियों और राज्यों से 791 मिलियन यूनिट बिजली वापस लेगा. इसके लिए ऊर्जा निगम ने कंपनियों और राज्यों से आवेदन भी मांगें गए हैं. जिस कंपनी या फिर राज्य को जून से सितंबर के बीच बिजली की आवश्यकता है, वह ऊर्जा निगम के साथ करार कर सकता है.

ये भी पढ़ें: बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन पहुंचे जॉलीग्रांट, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

यही नहीं, यूपीसीएल ने एनर्जी बैंकिंग प्लान के तहत महीने बाद बिजली देने और लेने का ब्यौरा भी जारी कर दिया है. ऐसे में जो कंपनी सबसे अधिक लाभ यूपीसीएल को उपलब्ध कराएगी, उस कंपनी के साथ ऊर्जा निगम करार करेगा.

महीने वार जारी किए गए ब्यौरे के अनुसार जून 2021 में 72 मिलियन यूनिट, जुलाई में 177 मिलियन यूनिट, अगस्त में 289 मिलियन यूनिट, सितंबर में 217 मिलियन यूनिट बिजली ऊर्जा निगम द्वारा दिया जाएगा. इसके बदले में उत्तराखंड को नवंबर में 72 मिलियन यूनिट, दिसंबर में 262 मिलियन यूनिट, जनवरी 261 मिलियन यूनिट और फरवरी माह में 196 मिलियन यूनिट बिजली राज्य को वापस देना होगा.

देहरादून: हर साल सर्दियों के मौसम में विद्युत उत्पादन कम होने के चलते यूपीसीएल को दूसरी कंपनियों और राज्यों से महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ती है. जिसके चलते साल दर साल यूपीसीएल घाटे में जा रहा है. ऐसे में अब ऊर्जा विभाग घाटे से निजात पाने के लिए एक प्लान तैयार किया है. जिसके तहत ऊर्जा विभाग ने अभी से ही एनर्जी बैंकिंग प्लान पर काम शुरू हो गया है.

यूपीसीएल का एनर्जी बैंकिंग प्लान के तहत ऊर्जा निगम कंपनियों और राज्यों को जून से सितंबर महीने तक यानी कुल 4 महीने के भीतर 755 मिलियन यूनिट बिजली देगा. सर्दियों के मौसम में नवंबर से फरवरी तक 4 महीने के भीतर कंपनियों और राज्यों से 791 मिलियन यूनिट बिजली वापस लेगा. इसके लिए ऊर्जा निगम ने कंपनियों और राज्यों से आवेदन भी मांगें गए हैं. जिस कंपनी या फिर राज्य को जून से सितंबर के बीच बिजली की आवश्यकता है, वह ऊर्जा निगम के साथ करार कर सकता है.

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यही नहीं, यूपीसीएल ने एनर्जी बैंकिंग प्लान के तहत महीने बाद बिजली देने और लेने का ब्यौरा भी जारी कर दिया है. ऐसे में जो कंपनी सबसे अधिक लाभ यूपीसीएल को उपलब्ध कराएगी, उस कंपनी के साथ ऊर्जा निगम करार करेगा.

महीने वार जारी किए गए ब्यौरे के अनुसार जून 2021 में 72 मिलियन यूनिट, जुलाई में 177 मिलियन यूनिट, अगस्त में 289 मिलियन यूनिट, सितंबर में 217 मिलियन यूनिट बिजली ऊर्जा निगम द्वारा दिया जाएगा. इसके बदले में उत्तराखंड को नवंबर में 72 मिलियन यूनिट, दिसंबर में 262 मिलियन यूनिट, जनवरी 261 मिलियन यूनिट और फरवरी माह में 196 मिलियन यूनिट बिजली राज्य को वापस देना होगा.

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