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वित्तीय अधिकारों में एमडी UPCL को किया हल्का, निदेशक वित्त को मिला अधिकार - UPCL News

यूपीसीएल में वित्तीय अधिकारों में बदलाव हुआ है. अभी तक उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में वित्तीय स्वीकृतियों के लिए प्रबंध निदेशक की पूर्व अनुमति जरूरी थी. अब यूपीसीएल के वित्त निदेशक वित्तीय स्वीकृति दे सकेंगे.

UPCL Finance Director
एमडी UPCL
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Published : Dec 31, 2022, 6:42 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी को हल्का करते हुए वित्तीय अधिकारों से जुड़े पूर्व के आदेश को संशोधित किया गया है. इसके तहत अब वित्तीय स्वीकृति के लिए निदेशक वित्त को प्रबंध निदेशक की स्वीकृतियां लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है.

UPCL में बदले वित्तीय अधिकार: उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Power Corporation Limited) में अब निदेशक वित्त वित्तीय स्वीकृतियों के लिए अनुमोदन दे सकेंगे. सचिव ऊर्जा की तरफ से इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए गए हैं. दरअसल नवंबर 2021 के आदेशों के अनुसार प्रबंध निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना निगम में किसी भी तरह की वित्तीय स्वीकृतियां नहीं की जा सकती थीं. लेकिन अब इस आदेश को निरस्त करते हुए यूपीसीएल में निदेशक वित्त को वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन का अधिकार दे दिया गया है.
ये भी पढ़ें: यूपीसीएल के प्रभारी निदेशक मदनलाल प्रसाद को मिला सेवा विस्तार, उठने लगे कई सवाल

ये था अनिल यादव का मामला: आपको बता दें कि यूपीसीएल में इससे पहले प्रबंध निदेशक अनिल यादव के तबादले से जुड़े अधिकार को भी सीमित किया गया है. पूर्व में किए गए आदेशों के अनुसार प्रबंध निदेशक अनिल यादव बिना शासन की स्वीकृति लिए निगम में स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं. ऐसे में अब वित्तीय अधिकारों को लेकर भी पूर्व के आदेश के कारण मिली उन्हें विशेष पावर खत्म कर दी गयी. इस तरह अब निदेशक वित्त को प्रबंध निदेशक की वित्तीय रूप से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं होगी और वह अपने स्तर पर वित्तीय अनुमोदन कर सकेंगे.

मदनलाल प्रसाद को सेवा विस्तार पर उठे सवाल: इससे पहले यूपीसीएस में प्रभारी निदेशक प्रचालन मदनलाल प्रसाद के सेवा विस्तार पर सवाल उठे थे. उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में मुख्य अभियंता स्तर 1, मदनलाल प्रसाद अब आगामी 1 साल के लिए सेवा विस्तार ले चुके हैं. शासन में ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया गया है. खास बात यह है कि मदनलाल प्रसाद फिलहाल प्रभारी निदेशक परिचालन की जिम्मेदारी भी यूपीसीएल में देख रहे हैं. इसी महीने उनकी सेवानिवृत्ति भी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही शासन ने एक चौंकाने वाला आदेश जारी करते हुए मदनलाल प्रसाद की सेवाओं को आगामी 1 साल के लिए विस्तारित कर दिया है. इस आदेश के पीछे तर्क दिया गया है कि मदन लाल प्रसाद ऐसी विभिन्न योजनाओं को देख रहे हैं जो लोक कल्याणकारी हैं. इसीलिए जनहित को देखते हुए उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है.

देहरादून: उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी को हल्का करते हुए वित्तीय अधिकारों से जुड़े पूर्व के आदेश को संशोधित किया गया है. इसके तहत अब वित्तीय स्वीकृति के लिए निदेशक वित्त को प्रबंध निदेशक की स्वीकृतियां लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है.

UPCL में बदले वित्तीय अधिकार: उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Power Corporation Limited) में अब निदेशक वित्त वित्तीय स्वीकृतियों के लिए अनुमोदन दे सकेंगे. सचिव ऊर्जा की तरफ से इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए गए हैं. दरअसल नवंबर 2021 के आदेशों के अनुसार प्रबंध निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना निगम में किसी भी तरह की वित्तीय स्वीकृतियां नहीं की जा सकती थीं. लेकिन अब इस आदेश को निरस्त करते हुए यूपीसीएल में निदेशक वित्त को वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन का अधिकार दे दिया गया है.
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ये था अनिल यादव का मामला: आपको बता दें कि यूपीसीएल में इससे पहले प्रबंध निदेशक अनिल यादव के तबादले से जुड़े अधिकार को भी सीमित किया गया है. पूर्व में किए गए आदेशों के अनुसार प्रबंध निदेशक अनिल यादव बिना शासन की स्वीकृति लिए निगम में स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं. ऐसे में अब वित्तीय अधिकारों को लेकर भी पूर्व के आदेश के कारण मिली उन्हें विशेष पावर खत्म कर दी गयी. इस तरह अब निदेशक वित्त को प्रबंध निदेशक की वित्तीय रूप से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं होगी और वह अपने स्तर पर वित्तीय अनुमोदन कर सकेंगे.

मदनलाल प्रसाद को सेवा विस्तार पर उठे सवाल: इससे पहले यूपीसीएस में प्रभारी निदेशक प्रचालन मदनलाल प्रसाद के सेवा विस्तार पर सवाल उठे थे. उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में मुख्य अभियंता स्तर 1, मदनलाल प्रसाद अब आगामी 1 साल के लिए सेवा विस्तार ले चुके हैं. शासन में ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया गया है. खास बात यह है कि मदनलाल प्रसाद फिलहाल प्रभारी निदेशक परिचालन की जिम्मेदारी भी यूपीसीएल में देख रहे हैं. इसी महीने उनकी सेवानिवृत्ति भी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही शासन ने एक चौंकाने वाला आदेश जारी करते हुए मदनलाल प्रसाद की सेवाओं को आगामी 1 साल के लिए विस्तारित कर दिया है. इस आदेश के पीछे तर्क दिया गया है कि मदन लाल प्रसाद ऐसी विभिन्न योजनाओं को देख रहे हैं जो लोक कल्याणकारी हैं. इसीलिए जनहित को देखते हुए उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है.

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