देहरादून: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी देहरादून पहुंची. इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण, बाल विकास तथा पोषण अभियान के संबंध में मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की महिला कल्याण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्य व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्य सरकार द्वारा स्पॉन्सर स्कीम के तहत लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए इस योजना के तहत वार्षिक आय सीमा बढ़ाने व स्वाधार गृह योजना में मानसिक विक्षिप्त महिलाओं को आच्छादित किए जाने का अनुरोध किया गया. बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में चार 'वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर' बन चुके हैं, बाकी 9 सेंटर भी 15 अगस्त से पूर्व शुरू किए जाएंगे. एनीमिया को रोकने के लिए T3 रणनीति पर ध्यान दिए जाने पर जोर दिया.
-
उत्तराखंड पोषण अभियान व विभाग के अन्य विषयों पर चर्चा हेतु CM @tsrawatbjp जी से भेंट की। आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने और 'महिला एवं बाल विकास' व 'स्वास्थ्य' विभाग के प्रयासों को एकीकृत कर मापदंडों में सुधार करने में प्रयासरत है उत्तराखंड| pic.twitter.com/esabfaNNHn
— Smriti Z Irani (@smritiirani) July 30, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">उत्तराखंड पोषण अभियान व विभाग के अन्य विषयों पर चर्चा हेतु CM @tsrawatbjp जी से भेंट की। आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने और 'महिला एवं बाल विकास' व 'स्वास्थ्य' विभाग के प्रयासों को एकीकृत कर मापदंडों में सुधार करने में प्रयासरत है उत्तराखंड| pic.twitter.com/esabfaNNHn
— Smriti Z Irani (@smritiirani) July 30, 2019उत्तराखंड पोषण अभियान व विभाग के अन्य विषयों पर चर्चा हेतु CM @tsrawatbjp जी से भेंट की। आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने और 'महिला एवं बाल विकास' व 'स्वास्थ्य' विभाग के प्रयासों को एकीकृत कर मापदंडों में सुधार करने में प्रयासरत है उत्तराखंड| pic.twitter.com/esabfaNNHn
— Smriti Z Irani (@smritiirani) July 30, 2019
लिंगानुपात बढ़ाने के भी दिये निर्देश
हाल ही में उत्तरकाशी से लिंगानुपात को लेकर जारी हुए आकड़ों पर भी स्मृती इरानी ने जानकारी ली. इसके अलावा चंपावत व चमोली में बाल लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयासों पर बल देने की बात कही. 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत राज्यों व जिला स्तरीय समितियों को नियमित बैठके करने के निर्देश भी दिये गये.
