देहरादून: उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पर सवालिया निशान खड़े हुए. क्योंकि, पेपर लीक में चयन आयोग के अफसरों की मिलीभगत भी पाई गई थी. लिहाजा, समूह ग की विभिन्न परीक्षाओं को कराने का जिम्मा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) को सौंपी गई. अब यूकेपीएससी से वापस लेकर फिर से समूह ग की 12 परीक्षाओं को यूकेएसएसएससी को दे दिया गया है.
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मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami के निर्देश के बाद लोक सेवा आयोग से समूह ग की 12 परीक्षाएं वापस लेकर यूकेएसएसएससी को सौंप दी गई है। इन परीक्षाओं का संचालन अब यूकेएसएसएससी करेगा। pic.twitter.com/07V2oJdqNF
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">मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami के निर्देश के बाद लोक सेवा आयोग से समूह ग की 12 परीक्षाएं वापस लेकर यूकेएसएसएससी को सौंप दी गई है। इन परीक्षाओं का संचालन अब यूकेएसएसएससी करेगा। pic.twitter.com/07V2oJdqNF
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मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami के निर्देश के बाद लोक सेवा आयोग से समूह ग की 12 परीक्षाएं वापस लेकर यूकेएसएसएससी को सौंप दी गई है। इन परीक्षाओं का संचालन अब यूकेएसएसएससी करेगा। pic.twitter.com/07V2oJdqNF
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) January 3, 2024दरअसल, उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आने के बाद कई परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराए जाने का फैसला लिया गया था. समूह ग की परीक्षाएं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से करवाई जाती हैं, लेकिन पेपर लीक के कई मामले सामने आने के बाद तय परीक्षाओं को यूकेपीएससी के जरिए कराने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब इस मामले में 12 पदों की परीक्षाओं को फिर यूकेएसएसएससी को वापस लौटा दिया गया है.
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इन परीक्षाओं को आयोजित कराएगा यूकेएसएसएससी: इस संबंध में कार्मिक विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है. जिसमें लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूह ग के पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किए जाने की जानकारी दी गई है. समूह ग के जिन पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किया गया है, उसमें पुलिस आरक्षी, राजस्व उप निरीक्षक, सहायक लेखाकार, अनुदेशक, स्केलर, वैयक्तिक सहायक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी दूरभाष पुलिस, वाहन चालक, कनिष्ठ सहायक, वन आरक्षी और बंदी रक्षक के पद शामिल हैं.
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वहीं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की व्यवस्थाएं दुरुस्त होने के बाद आयोग की तरफ से विभिन्न परीक्षाओं को फिर से यूकेएसएसएससी के माध्यम से कराए जाने की मांग की गई थी. जिस पर काफी लंबे समय से विचार तो किया जा रहा था, लेकिन इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था. ऐसे में आखिरकार शासन ने इस पर निर्णय लेते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 12 पदों की परीक्षाएं देने और इन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करने का फैसला लिया है.
