देहरादून: उत्तराखंड क्रांति दल ने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले एक बार फिर गैरसैंण का राग अलापा है. यूकेडी ने अनुच्छेद 371 लागू करने और राज्य की स्थाई राजधानी गैरसैंण घोषित करने की मांग की है. इस दौरान यूकेडी ने चेतावनी दी है अगर राज्य की जमीनों को बाहरी व्यक्तियों या शरणार्थियों को दिया जाएगा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे.
यूकेडी के संरक्षक और पूर्व केंद्रीय मंत्री त्रिवेंद्र पंवार का कहना है कि राज्य में अनुच्छेद 371 लागू की जाए और राज्य में जमीनों की नीलामी की योजना वर्तमान राज्य सरकार ने कैबिनेट में जो तय की है, अगर योजना के आधार पर ही राज्य की भूमि किसी बाहरी व्यक्ति या शरणार्थी को दी तो सरकार के लिए ठीक नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अगर राज्य को बचाना है तो अनुच्छेद 371 लागू किया जाए.
पंवार ने कहा कि सरकार साजिशन शरणार्थियों और बाहरी व्यक्तियों को यहां बसाने की तैयारी कर रही है. एक कानून के तहत ई टेंडरिंग के माध्यम से बाहरी लोगों को बुलाया जा रहा है. ऐसे में यूकेडी बाहरी लोगों और शरणार्थियों का विरोध करेगी. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जमीन तो दूर की बात है उनके नापाक कदम उत्तराखंड की धरती पर नहीं पड़ने देंगे.
हिमाचल का उदाहरण देते हुए त्रिवेंद्र पंवार ने कहा कि जिस प्रकार से हिमाचल में जमीनों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध है, इसलिए हिमाचल अग्रणी पार्टी राज्यों में शुमार है. हिमाचल की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई जाए.
