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CM त्रिवेंद्र ने यंग थिंकर्स मीट की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में लिया हिस्सा, युवाओं को दी अहम जानकारियां

यंग थिंकर्स मीट की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिस्सा लिया. जिसमें युवाओं को सरकार की नीतियों और कार्यों की जानकारी दी गई. सीएम ने विभिन्न योजनाओं में युवाओं की भूमिका को अहम बताया.

trivendra singh rawat
त्रिवेंद्र सिंह रावत
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Published : Jul 26, 2020, 8:31 PM IST

देहरादूनः मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यंग थिंकर्स मीट की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया. इस दौरान सीएम ने राष्ट्र और प्रदेश के लिए युवाओं की भूमिका के बारे में बताया. साथ ही प्रदेश सरकार के स्तर से किए जा रहे कामों को लेकर भी युवाओं से चर्चा की.

यंग थिंकर्स मीट की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने हिस्सा लिया. जिसमें प्रदेश के युवाओं को सरकार की नीतियों और कार्यों की जानकारी दी गई. मुख्यमंत्री ने युवाओं के अभियानों के सफल होने की बात कहते हुए विभिन्न योजनाओं में उनकी भूमिकाओं को भी अहम बताया. उन्होंने कहा कि साल 2017 में सरकार बनने के बाद जल संरक्षण अभियान चलाया है. इस अभियान में लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है. रिस्पना और कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया है. कोसी नदी किनारे एक घंटे में 1 लाख 67 हजार पौधे रोपे गए. साथ ही कहा कि देहरादून में भी एक दिन 3 लाख 52 हजार पौधे लगाए गए. यह जनसहभागिता का परिणाम है.

ये भी पढ़ेंः कारगिल विजय दिवस: CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि

सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि सभी परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गाय है. अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत सभी परिवारों को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ कवरेज दिया गया है. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू करने वाला भी उत्तराखंड देश का पहला राज्य है. इस योजना के तहत 150 तरह के कार्यों को शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव हेतु जागरुकता के लिए युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. इस वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस, मास्क का इस्तेमाल और स्वच्छता जरूरी है.

वहीं, मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन पर कार्य कर रही है. प्रत्येक जिलों में अलग-अलग थीम पर डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं. प्रदेश के 500 विद्यालयों को वर्चुअल क्लास से जोड़ा गया है. जबकि, 5 विश्वविद्यालयों और 104 महाविद्यालयों को ई-ग्रंथालय से जोड़ा गया है. साथ ही कहा कि प्रदेश में ई-कैबिनेट की शुरूआत की गई है. सचिवालय के 16 ऑफिस ई-ऑफिस बन चुके हैं. गैरसैंण विधानसभा भवन को ई-विधानसभा बनाया जा रहा है. देहरादून कलक्ट्रेट को ई-कलक्ट्रेट बनाया गया है. देहरादून के एसडीएम कार्यालय भी जल्द ही ई-कार्यालय से जुड़ जाएंगे.

देहरादूनः मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यंग थिंकर्स मीट की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया. इस दौरान सीएम ने राष्ट्र और प्रदेश के लिए युवाओं की भूमिका के बारे में बताया. साथ ही प्रदेश सरकार के स्तर से किए जा रहे कामों को लेकर भी युवाओं से चर्चा की.

यंग थिंकर्स मीट की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने हिस्सा लिया. जिसमें प्रदेश के युवाओं को सरकार की नीतियों और कार्यों की जानकारी दी गई. मुख्यमंत्री ने युवाओं के अभियानों के सफल होने की बात कहते हुए विभिन्न योजनाओं में उनकी भूमिकाओं को भी अहम बताया. उन्होंने कहा कि साल 2017 में सरकार बनने के बाद जल संरक्षण अभियान चलाया है. इस अभियान में लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है. रिस्पना और कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया है. कोसी नदी किनारे एक घंटे में 1 लाख 67 हजार पौधे रोपे गए. साथ ही कहा कि देहरादून में भी एक दिन 3 लाख 52 हजार पौधे लगाए गए. यह जनसहभागिता का परिणाम है.

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सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि सभी परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गाय है. अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत सभी परिवारों को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ कवरेज दिया गया है. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू करने वाला भी उत्तराखंड देश का पहला राज्य है. इस योजना के तहत 150 तरह के कार्यों को शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव हेतु जागरुकता के लिए युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. इस वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस, मास्क का इस्तेमाल और स्वच्छता जरूरी है.

वहीं, मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन पर कार्य कर रही है. प्रत्येक जिलों में अलग-अलग थीम पर डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं. प्रदेश के 500 विद्यालयों को वर्चुअल क्लास से जोड़ा गया है. जबकि, 5 विश्वविद्यालयों और 104 महाविद्यालयों को ई-ग्रंथालय से जोड़ा गया है. साथ ही कहा कि प्रदेश में ई-कैबिनेट की शुरूआत की गई है. सचिवालय के 16 ऑफिस ई-ऑफिस बन चुके हैं. गैरसैंण विधानसभा भवन को ई-विधानसभा बनाया जा रहा है. देहरादून कलक्ट्रेट को ई-कलक्ट्रेट बनाया गया है. देहरादून के एसडीएम कार्यालय भी जल्द ही ई-कार्यालय से जुड़ जाएंगे.

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