ऋषिकेश: जीएसटी में संशोधन की मांग को लेकर होटल व्यवसायियों ने एसडीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भी भेजा. जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द जीएसटी में संशोधन करने की मांग की. वहीं, उन्होंने जीएसटी में संशोधन नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी.
दरअसल, सरकार ने बीती 19 जुलाई 2022 से 1000 रुपए से नीचे के होटल के कमरों को भी जीएसटी के दायरे (GST on Hotel Room below one thousand) में ला दिया है. ऐसे में होटल संचालकों को इन कमरों पर 12% जीएसटी का भुगतान करना होगा. जबकि, महंगे कमरों पर 18% जीएसटी देने का नियम सरकार ने लागू किया है. इसके अलावा कई छोटे उद्योगों पर भी जीएसटी लगाया गया है. मुख्य रूप से जीएसटी के दायरे में आने से खाने पीने की चीजें महंगी हो गई है.
वहीं, स्टेशनरी पर भी जीएसटी आने से शिक्षा का बजट भी लोगों का गड़बड़ा रहा है. दूसरे राज्यों की अपेक्षा उत्तराखंड में 20 लाख रुपए सालाना का टर्नओवर करने वाले व्यापारी को जीएसटी के दायरे में रखा गया है. जबकि, अन्य राज्यों में यह दायरा 40 लाख का है. इन सभी बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित करते हुए होटल व्यवसायियों ने जीएसटी में संशोधन करने की मांग (Rishikesh traders demands GST amendment) की है.
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होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन नागपाल और महामंत्री अंशुल अरोड़ा ने बताया कि इस संबंध में उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी कुछ दिन पहले एक ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अभी तक जीएसटी को संशोधित करने के संबंध में राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार को कोई पत्र नहीं भेजा है. ऐसे में होटल व्यवसायियों ने खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर जीएसटी को संशोधित करने की मांग की है.
