डोईवाला: साल 1980 से पहले से वन क्षेत्र में बसे टोंगिया गांवों को अभी राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिल पाया है. जिससे टोंगिया गांवों के ग्रामीणों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. यहां के लोग केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से भी वंचित है. जिसको लेकर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने ग्रामीणों को समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है.
ग्रामीणों का कहना है युवाओं के नौकरी में लगने वाले जरूरी दस्तावेज बनवाने में भी परेशानी खड़ी हो रही है. जिसके लिए उन्हें ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके बाद भी काम नहीं होता है.
माजरी ग्रांट के उप प्रधान रामचंद्र ने बताया कि टोंगिया ग्रामीणों को अभी तक राजस्व ग्राम का दर्जा न मिलने से कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. कई गरीब परिवार ऐसे हैं, जिनके पास रहने को घर तक नहीं है. लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी न होने से लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने अपनी समस्या वन मंत्री हरक सिंह रावत के सामने रखी है.
पढ़ें: उम्मीदों पर फिरा 'पानी', तिलोथ की महिलाओं से बिना मिले निकले धामी
वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि टोंगिया के ग्रामीण 1980 से वन क्षेत्र में रह रहे हैं, जो अभी तक अपने हक हकूकों की मांग कर रहे हैं. लेकिन अभी तक उन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिल पाया है. सरकार ने इसे कैबिनेट में भी रखा था. यह मामला वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है और उनका प्रयास रहेगा कि टोंगिया गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा जल्द मिल सके.
