देहरादून: एक बार फिर ईटीवी भारत की खबर पर मुहर लग गई है. मुख्य सचिव ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश में सभी दायित्वधारियों को उनकी जिम्मेदारी से बेदखल कर दिया है. ईटीवी भारत ने एक दिन पहले ही दायित्वधारियों की 24 घंटे में छुट्टी होने से जुड़ी खबर प्रकाशित की थी.
पलटा त्रिवेंद्र सरकार का फैसला
उत्तराखंड की तीरथ रावत सरकार ने त्रिवेंद्र सरकार का एक और फैसला पलटते हुए सौ से अधिक लोगों को सौंपे गए दायित्व वापस ले लिए हैं. त्रिवेंद्र सरकार में बनाए गए सभी दायित्वधारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
आदेश के अनुसार, विभिन्न विभागों, आयोग, निगम, परिषद में नामित या नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और अन्य पदों पर गैर सरकारी महानुभाव जिसमें मंत्री स्तर, राज्यमंत्री स्तर और दूसरे महानुभावों और सदस्यों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किए जाने का आदेश किया गया है. इसमें संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त महानुभाव शामिल नहीं हैं.
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आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सभी दायित्वधारियों के हटना तय माना जा रहा था और अब इसको लेकर मुख्य सचिव ने आदेश कर दिए हैं.
प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बाद तीरथ सरकार लगातार त्रिवेंद्र सरकार के फैसले को बदलने में लगी हुई है. त्रिवेंद्र सरकार में जिन भाजपा नेताओं को दायित्वधारी बनाया गया था, जिनको राज्यमंत्री पद दिया गया था, उन सभी पदों को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है.
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18 मार्च 2017 के बाद जितने भी पदों पर नियुक्ति की गई है तीरथ सरकार ने सभी को निरस्त कर दिया है. बता दें कि लगभग 30 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को दर्जाधारी मंत्री और दायित्व सौंपे गये थे.
